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वर्षों पूर्व तक जब भी मंत्री या मुख्यमंत्री शिलान्यास, उद्घाटन या अन्य कार्यक्रमों के दौरे पर होते तो पी.डब्लू.डी. विभाग के जूनियर से लेकर चीफ इंजिनियर तक यही सोचने में लग जाते कि सड़कों की स्थिति में सुधार कैसे होगी | जैसे या जहाँ से भी मैनेज होता – सड़कें उपेक्षित नहीं रहती बल्कि अपेक्षित मरम्मती तो होती ही, कुछ निर्माणकार्य भी हो जाता और दोनों किनारे में मिट्टी भी दे दी जाती |

कार्यक्रम स्थलवाले एरिया में पड़ने वाले अधिसूचित क्षेत्र होता, नगर परिषद् या फिर जिला परिषद् होता– सभी अपने-अपने हिस्से की जवाबदेही के निर्वहन में जुट जाते | फल यह होता कि सड़कें भी उपेक्षित नहीं रहतीं और आम लोगों को भी इसी बहाने आवागमन की सुविधा मिलने लगती |

परन्तु , आज क्या होता है ? मुख्यमंत्री  ही नहीं बल्कि मंत्री भी हवाईजहाज/ हेलिकॉप्टर से चलने लगे हैं जिसके फलस्वरूप सड़कें हो रही हैं उपेक्षित और परेशान हो रही है आबादी | ऐसी ही स्थिति में राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियाँ सचेतन लोगों के अंतर्मन में फुदकने लगती हैं –

जो जितना है दूर मही से
वो उतना ही बड़ा है ….|

जहाँ भी नाला निर्माण होता है वहाँ के शीर्ष पदाधिकारियों की अनदेखी के चलते कतिपय कारणों से कार्यकारी एजेंसी द्वारा सड़क की तीन-चार फीट तक जमीन छोड़कर ही नाला-निर्माण कर दिया जाता है | नाले तक की जमीन पर पब्लिक तीन-चार महल भी बना लेते हैं तथा स्कूटर उतारने के लिए ऊँची नाली से आगे दो फीट की स्लोप सीढियाँ भी | सीढ़ी से आगे सब्जी बाजार और उसके आगे ठेला बाजार सज जाता है जिसपर प्रायः केला बिकता है |

प्रत्येक जिला में प्रतिमाह हजारों बाइक बिकती हैं, अगणित टैम्पू-ट्रेक्टर और कारें भी | साईकल और रिक्शे की तो बात ही मत पूछिए | ऊपर से आवारा पशुओं की बैठकी भी वहीँ पर | ये सारी चीजें सभी प्रशासनिक पदाधिकारीगण रोज देखते हैं परन्तु जो नहीं देखते हैं वो यही कि सीनियर सिटीजन शाम में बाजार से सब्जियां खरीदकर घर तक किस हाल में पहुँचता है ?

यूँ पहले तो मयखाने में ही ‘जाम’ लगने की चर्चाएँ हुआ करती थी लेकिन अब तो सुबह से ही सड़कों पर जाम लगने की चर्चा शुरू हो जाती है | वैसी जामवाली सड़कों पर एम्बुलेंस में कराह रही गर्भवती महिला हो या आक्सीजन लगे हृदयरोगी या फिर गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब /अमीर व्यक्ति ही क्यों न हो- कितनों के प्राण-पखेरू तो ‘जाम’ में ही फड़फडाकर उड़ जाते हैं |

आखिर कब तक हम इन उपेक्षित सड़कों पर ऐसी ही जिंदगी जीते रहेंगे- जहाँ नालियों में मच्छरों का खाना हो और राहगीरों के लिए दुर्गन्ध का खजाना हो | इस बार तो पी.डब्लू.डी.मिनिस्टर बने हैं हमारे तेजस्वी भैया ! देखना है कि वे सड़कों में ‘अपेक्षित’ सुधार करते हैं या फिर ‘उपेक्षित’ छोड़कर अपना कार्यकाल पूरा करने में लग जाते हैं और छोड़ देते हैं जनमानस को निरंतर परेशानियों से जूझते रहने के लिए………!

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न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिहार चुनाव में नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जैसी ‘क्रिया’ थी, 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह उसकी ठीक बराबर और विपरीत ‘प्रतिक्रिया’ है। बिहार चुनाव का परिणाम 8 नवंबर को आया लेकिन नीतीश ने शपथ ली 12 दिनों के बाद। यह विलंब अकारण नहीं था। नीतीश अपनी शपथ को मोदी-भाजपा-एनडीए विरोधी राजनीति की ‘महाशपथ’ बनाना चाहते थे और कश्मीर से कन्याकुमारी तथा महाराष्ट्र से अरुणाचल प्रदेश तक के नेताओं को जुटाकर उन्होंने यही किया।

किसी एक राज्य की सरकार के शपथ ग्रहण के लिए आयोजित समारोह में ‘अति विशिष्टों’ की ऐसी भीड़ आज तक नहीं जुटी थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री व जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा, लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के नेता डी राजा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल, नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, डीएमके प्रमुख करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन और टीआर बालू, असम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार महंत, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजित सिंह और उनके बेटे जयंत सिंह और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला एक मंच पर थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी को तो खैर होना ही था।

नीतीश की ‘महाशपथ’ के साक्षी नौ राज्यों के मुख्यमंत्री भी बने। वे हैं ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल), अरविन्द केजरीवाल (दिल्ली), वीरभद्र सिंह (हिमाचल प्रदेश), सिद्धारमैया (कर्नाटक), ओमान चांडी (केरल), तरुण गोगोई (असम), पीके चामलिंग (सिक्किम), इबोबी सिंह (मणिपुर) और नबाम टुकी (अरुणाचल प्रदेश)। इनके अतिरिक्त दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (झाविमो) व हेमंत सोरेन (झामुमो) ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय मंत्री वैंकेया नायडू और राजीव प्रताप रूडी ने किया और बिहार भाजपा की ओर से राजनीतिक शिष्टाचार निभाया पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल (अकाली दल), महाराष्ट्र के मंत्री रामदास कदम व सुभाष देसाई (दोनों शिवसेना) और झारखंड के मंत्री सरयू राय (भाजपा) भी अपनी-अपनी सरकार की ओर से सम्मिलित हुए। अकाली दल और शिवसेना भाजपा के सहयोगी जरूर हैं लेकिन उनके अलग ‘अस्तित्व’ से इंकार नहीं किया जा सकता।

नाम पढ़ते-पढ़ते शायद आप थक गए होंगे पर सूची यहीं खत्म नहीं होती। देश भर से आए 15 से ज्यादा दलों के नेता के साथ-साथ प्रसिद्ध वकील रामजेठ मलानी, वरिष्ठ पत्रकार एचके दुआ और अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर जैसे नाम भी समारोह में शामिल होनेवालों में हैं। कई महत्वपूर्ण नाम अभी भी छूट रहे हैं लेकिन जिस बिन्दु पर हमें बात करनी है उसके लिए ऊपर के सारे नाम काफी हैं। हालांकि उनमें जो नाम कांग्रेस के हैं उनके लिए कहा जा सकता है कि वे शिष्टाचार के साथ-साथ महागठबंधन में शामिल अपनी पार्टी की हौसला आफजाई के लिए थे। भाजपा के लोग तो खैर विशुद्ध रूप से शिष्टाचारवश ही थे लेकिन ‘थे’ ये बात गौर करने की है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के लिए इस चुनाव का ‘हासिल’ पाँचवीं बार बिहार का मुख्यमंत्री होने से कहीं ज्यादा है। इस चुनाव के बाद उनका कद पूर्ण रूप से ‘राष्ट्रीय’ हो चुका है और उनकी ‘स्वीकार्यता’ बेहिसाब बढ़ी है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि नीतीश के लिए सात राज्यों के धुर विरोधी भी एक मंच पर थे। दिल्ली से केजरीवाल-शीला दीक्षित, कर्नाटक से देवगौड़ा-सिद्धारमैया, हरियाणा से हुड्डा-अभय चौटाला, झारखंड से हेमंत सोरेन-बाबूलाल मरांडी, असम से तरुण गोगोई-प्रफुल्ल कुमार महंत, महाराष्ट्र से शरद पवार-रामदास कदम और पश्चिम बंगाल से ममता-येचुरी की एक साथ मौजूदगी बड़ी बात है। अब नीतीश मोदी-भाजपा-एनडीए विरोधी राजनीति के ‘सर्वमान्य’ प्रतीक हैं। आज नरेन्द्र मोदी बिहार की हार से जितने दुखी होंगे उससे कहीं अधिक ये बात उन्हें सालती होगी कि बिहार चुनाव को ‘पर्सनलाइज’ करने और “केन्द्र बनाम बिहार” का रूप देने से उनका कद जितना घटा उसी अनुपात में नीतीश का कद बढ़ गया है इस चुनाव के बाद।

नीतीश के शपथ-ग्रहण समारोह में ना केवल एक नए ‘ध्रुवीकरण’ या यूँ कहें कि ‘महागठबंधन’ के राष्ट्रीय स्वरूप का शंखनाद हुआ बल्कि फारूक अब्दुल्ला ने यह कहकर कि “नीतीश को अब देश की कमान संभालनी चाहिए”, एक कदम आगे का संकेत भी दे दिया। अब यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि गांधी मैदान से जो बात निकली है वो बहुत दूर तक जाने वाली है।

अगर नीतीश केन्द्र की ओर रुख करते हैं तो एक बड़ा सवाल लालू प्रसाद यादव को लेकर उठेगा कि वैसी स्थिति में उनकी क्या भूमिका होगी..? इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू ने लम्बे समय के बाद ‘किंगमेकर’ के रूप में वापसी की है और केन्द्र की राजनीति में भी उनकी बड़ी भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसका स्वरूप कमोबेश वही होगा जो अभी है। यानि चुनावी राजनीति से दूर रहने की विवशता के कारण लालू के पास केन्द्र की राजनीति में भी ‘बड़े भाई’ की भूमिका निभाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है।

केन्द्र में लालू के लिए एक विकल्प कांग्रेस हो सकती थी लेकिन अब की परिस्थिति में नहीं। इसके तीन स्पष्ट कारण हैं। पहला, बिहार के शासन में बने रहने के लिए लालू के लिए नीतीश जरूरी होंगे, कांग्रेस नहीं। दूसरा, लालू और कांग्रेस के रिश्तों में अब पहले जैसी गरमाहट नहीं रह गई है क्योंकि महागठबंधन बनने से पूर्व राहुल की नजदीकियाँ नीतीश से बढ़ने लगी थीं। और तीसरा ये कि लालू मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश के नाम पर तैयार हुए थे, जेडीयू के नाम पर नहीं। अगर नीतीश केन्द्र की राजनीति में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से राजद के महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी ही बैठेंगे। तब उनके लिए ना तो कोई चुनौती होगी, ना लालू होने देंगे। इस तरह हर लिहाज से लालू नीतीश के लिए केन्द्र में भी ‘कृष्ण’ ही बने रहेंगे ताकि बिहार में उनके दोनों ‘तेज’ अभी से कहीं अधिक ‘चैन की बंसी’ बजा सकें।

मधेपुरा अबतक के लिए डॉ. ए. दीप

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1. बिहार की सबसे ‘युवा’ सरकार

शुक्रवार, 20 नवम्बर को नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड पाँचवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ जेडीयू, राजद और कांग्रेस के 28 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इन 28 मंत्रियों में जेडीयू-राजद के 12-12 और कांग्रस के 4 मंत्री हैं। मंत्रीमंडल में शामिल मंत्रियों की औसत उम्र मात्र 43 वर्ष है और इस तरह ये बिहार की अब तक की सबसे ‘युवा’ सरकार है। वैसे पाँच विधायक पर एक मंत्री के तय फार्मूला के अनुसार राजद के चार, जेडीयू के दो और कांग्रेस के एक मंत्री का कोटा अभी शेष है।

2. लालू की जबरदस्त ‘मौजूदगी’

इस सरकार में 64 वर्षीय नीतीश के बाद नंबर दो पर 26 वर्षीय तेजस्वी होंगे। तीन महत्वपूर्ण विभागों के साथ उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। तीन अन्य बड़े विभागों के साथ नंबर तीन पर तेजप्रताप को रखा गया है। यानि कैबिनेट में नंबर दो और तीन पर क्रमश: लालू के छोटे और बड़े बेटे होंगे। चौथा पायदान भी लालू के ही खाते में गया है। दोनों ‘तेज’ के बाद शपथ लेने वाले राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी उपमुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए लेकिन वित्त मंत्री का ओहदा उन्हें जरूर मिला है। ना रहकर भी ‘मौजूद’ रहना कोई लालू से सीखे।

3. पुराने सिर्फ चार

ज्यादातर नए चेहरों वाली नीतीश की नई सरकार में उनकी पिछली सरकार के केवल चार मंत्री ही जगह बना पाए। वे चार हैं बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ललन सिंह, श्रवण कुमार और जयकुमार सिंह। नीतीश के करीबी और पिछली सरकार के कद्दावर मंत्री विजय कुमार चौधरी को विधान सभा अध्यक्ष बनाने की तैयारी है।

4. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी का ‘अर्थ’

नई सरकार को लेकर सबसे अधिक उत्सुकता इस बात की थी कि उपमुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी को इस पद पर बिठाकर लालू ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी पार्टी में किसी ‘जीतनराम मांझी’ को पैदा नहीं करना चाहते। इसका एक और अर्थ ये है कि परिणाम आने के बाद दलों का जो ‘समीकरण’ बना है उसे देखते हुए निश्चित रूप से नीतीश भी ज्यादा ‘सलाह’ देने की ‘स्थिति’ में नहीं थे। अपने कोटे से अपने परिवार में किसको क्या देना है ये सिर्फ लालू को तय करना था और उन्होंने किया भी।

5. मंत्रियों के चयन में ‘तालमेल’

जहाँ तक शेष मंत्रियों की बात है उनके चयन में लालू-नीतीश ने वैसा ही ‘तालमेल’ दिखाया जैसा टिकट बंटवारे में दिखाया था। सारी आशंकाओं को किनारे कर इन दोनों ने मंत्रीमंडल में किसी ‘दागी’ या ‘बागी’ को जगह नहीं दी। यही कारण है कि लालू के बेहद करीबी रहे और उनकी पूर्व की सरकारों में अनिवार्य जगह रखने वाले इलियास हुसैन इस सरकार में नहीं हैं। लालू को छोड़कर अपनी प्रतिबद्धता बदलने वाले और नीतीश के पिछले मंत्रीमंडल का महत्वपूर्ण चेहरा रहे श्याम रजक भी अपनी जगह नहीं बना पाए। बता दें कि श्याम रजक ने लालू को ‘पागल’ बता उन्हें ‘पागलखाना’ भेजने की बात कही थी जिसे लालू के लिए भूलना मुश्किल था। कैबिनेट में पीके शाही का ना रहना भी अकारण नहीं है। चारा घोटाले से जुड़े मामले में लालू के लिए मुश्किलें खड़ी करने में शाही की ‘भूमिका’ की बात कही जाती है। एकमात्र अपवाद ललन सिंह रहे। लालू की आपत्ति उन पर भी थी लेकिन नीतीश किसी तरह लालू को मना ले गए। राजद से जदयू में जाकर मंत्री बने रामलषण राम रमण भी कैबिनेट से बाहर हैं। रविदास कोटे में उनकी जगह राजद के शिवचंद्र राम मंत्री बनाए गए।

6. शरद यादव के लिए ‘इशारा’

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के बेहद करीबी नरेन्द्र नारायण यादव का मंत्री ना होना भी चौंकाता है। लेकिन आप पड़ताल करें तो पाएंगे कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद नीतीश द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर जिन ‘संभावितों’ के नाम विकल्प के तौर पर मीडिया में ‘उछले’ थे या ‘उछाले’ गए थे उनमें एक नाम उनका भी था। शायद उन्हें इसी की ‘सजा’ मिली हो। वैसे यह बात भी गौर करने की है कि शरद यादव के ‘क्षेत्र’ मधेपुरा के चार विधायकों में तीन जेडीयू के हैं लेकिन मंत्री बनाए गए राजद के चन्द्रशेखर। राजनीति के जानकार इसमें शरद यादव के लिए आगे का ‘इशारा’ होने से भी इनकार नहीं कर रहे।

7. सोशल इंजीनियरिंग

संख्याबल और आशा के अनुरूप नई सरकार पर ‘माय’ समीकरण हावी है। 28 मंत्रियों में 7 यादव और 4 मुस्लिम मंत्री हैं। दलित मंत्रियों की संख्या 5 है। यानि रामविलास और मांझी की राजनीति पर सावधानी से नज़र रखी गई है। शेष मंत्रियों में 3 कुशवाहा और एक कुर्मी जाति से हैं। इनके अतिरिक्त 4 अति पिछड़े और 4 अगड़े मंत्री हैं। अगड़ों में 2 राजपूत और 1-1 ब्राह्मण और भूमिहार हैं। महिला मंत्रियों की संख्या 2 है। ये हैं जेडीयू की कुमारी मंजु वर्मा और राजद की अनिता देवी।

8. किस जिले से कितने

जिलों को मिले प्रतिनिधित्व की बात करें तो वैशाली और दरभंगा से सबसे ज्यादा 3-3 मंत्री बने हैं। नालंदा, सारण, समस्तीपुर और रोहतास के हिस्से 2-2 मंत्री आए हैं। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया, जहानाबाद, बक्सर, पश्चिम चम्पारण, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा से 1-1 मंत्री हैं। पटना समेत 18 जिले प्रतिनिधित्व से वंचित रह गए।

9. पाँच सौभाग्यशाली

ये जानना भी दिलचस्प होगा कि 28 मंत्रियों में 18 पहली बार मंत्री बने हैं और इन 18 में भी 5 ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बनने के साथ मंत्री बने हैं। वे सौभाग्यशाली पाँच विधायक हैं तेजस्वी, तेजप्रताप, आलोक मेहता, विजय प्रकाश और अनिता देवी। पाँचों राजद के हैं।

10. वाया विधान परिषद

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त जेडीयू के ललन सिंह तथा कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने अशोक चौधरी और मदन मोहन झा विधान परिषद के सदस्य हैं।

अंत में एक नज़र मंत्रियों की पूरी सूची और उनके विभाग पर :

नीतीश कुमार, जेडीयू : मुख्यमंत्री (सामान्य प्रशासन, गृह, निगरानी आदि), तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद : उपमुख्यमंत्री (पथ-निर्माण, भवन-निर्माण, पिछड़ा-अतिपिछड़ा विभाग), तेजप्रताप यादव, राजद (स्वास्थ्य, लघु सिंचाई और पर्यावरण), अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद (वित्त), बिजेन्द्र प्रसाद यादव, जेडीयू (ऊर्जा), राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जेडीयू (जल संसाधन एवं योजना विकास), अशोक चौधरी, कांग्रेस (शिक्षा एवं आईटी), श्रवण कुमार, जेडीयू (ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य), जय कुमार सिंह, जेडीयू (उद्योग एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी), आलोक कुमार मेहता, राजद (सहकारिता), चंद्रिका राय, राजद (परिवहन), अवधेश कुमार सिंह, कांग्रेस (पशुपालन), कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, जेडीयू (पीएचईडी एवं विधि), महेश्वर हजारी, जेडीयू (नगर विकास), अब्दुल जलील मस्तान, कांग्रेस (उत्पाद, मद्यनिषेध और निबंधन), रामविचार राय, राजद (कृषि), शिवचंद्र राम, राजद (कला-संस्कृति), मदन मोहन झा, कांग्रेस (राजस्व एवं भूमि सुधार), शैलेश कुमार, जेडीयू (ग्रामीण कार्य विभाग), कुमारी मंजू वर्मा, जेडीयू (समाज-कल्याण), संतोष कुमार निराला, जेडीयू (एस-एसटी क्ल्याण), अब्दुल गफूर, राजद (अल्पसंख्यक कल्याण), चन्द्रशेखर, राजद (आपदा प्रबंधन), खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, जेडीयू (गन्ना उद्योग), मुनेश्वर चौधरी, राजद (खान एवं भूतत्व), मदन सहनी, जेडीयू (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण), कपिलदेव कामत, जेडीयू (पंचायती राज), अनिता देवी, राजद (पर्यटन) एवं विजय प्रकाश, राजद (श्रम-संसाधन)।

मधेपुरा अबतक के लिए डॉ. ए. दीप

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समय के साथ सब कुछ बदलता है। आपके तौर-तरीके ही नहीं, त्योहार तक बदल जाते हैं। तकनीक ने हमें बाहर जितना विस्तार दिया, भीतर उसी अनुपात में सिमटते गए हम और इस ‘संकुचन’ को बड़ी बेशर्मी से ‘आधुनिकता’ का नाम दिया हमने। आयातित बोली, आयातित शिक्षा, आयातित परिधान, आयातित संगीत, आयातित नृत्य, आयातित साहित्य, आयातित सिनेमा, आयातित उपकरण… इस आधुनिकता में सब कुछ आयातित था। आयात-आधारित इस आधुनिकता में हम विचारधारा भी आयात करने लगे और अब तो त्योहार आयात करने में भी संकोच नहीं होता हमें। इसे हम समय के साथ बदलना कहने लगे हैं।

इस ‘आधुनिकता’ की होड़ में गांव बड़ी तेजी से शहरों में खोते जा रहे हैं। डिब्बाबंद दूध, ‘डेलिवर’ किए गए फास्ट फूड और बोतलबंद पानी पर बड़ी हुई पीढ़ी ‘ईएमआई’ चुकाना भले सीख ले, मिट्टी का ‘कर्ज’ चुकाने के संस्कार से वो कोसों दूर रहेगी। हम गौर से देखें, जड़ तक जाकर पड़ताल करें तो पाएंगे कि हमारे सारे व्रत और त्योहार हमारी मिट्टी से जुड़े हैं। हम आजीवन अपनी मिट्टी से जो लेते हैं दरअसल व्रत रखकर और त्योहार मनाकर उसी का आभार जताते हैं हम। पर लानत है हम पर कि अब हम अपनी मिट्टी तक में ‘मिलावट’ करने लगे हैं। इसी का परिणाम है कि होली, दीपावाली जैसे त्योहारों का बड़ी तेजी से ‘शहरीकरण’ होने लगा है। या यूँ कहें कि अब इन त्योहारों को हम ‘आधुनिक’ तरीके से मनाने लगे हैं।

आधुनिकता की इस चकाचौंध में भी अगर हमारी आँखें पूरी तरह चुंधिया नहीं गई हैं तो इसका बहुत बड़ा श्रेय छठ को जाता है। अपनी जड़ों से कटकर महानगरों के आसमान में उड़ना सीख गए बच्चे होली-दीपावली चाहे जहाँ मना लें पर छठ के लिए वे अपने ‘घोंसले’ को लौट आते हैं। उन बच्चों के बच्चे जान पाते हैं कि ‘टू बेडरूम फ्लैट’ से बाहर की दुनिया कितनी बड़ी होती है और दो इकाईयों के साथ रहने से बने परिवार और कई परिवारों के जुड़ने से बने परिवार में क्या फर्क होता है। वे समझ पाते हैं कि ‘डिस्कवरी’ पर नदियों को देखना और उसे छूकर महसूसना कितना अलग होता है। वे जान पाते हैं कि क्या होता है सूप, कैसा होता है दौउरा, कौन बनाते हैं इन चीजों को और समाज के कितने अभिन्न अंग हैं वे। छठ ही बताता है उन्हें डाभ, चकोतरा (टाब नींबू), सिंघाड़ा, अल्हुआ और सुथनी जैसे फलों का अस्तित्व।

छठ धर्म से ज्यादा समाज का, सामूहिकता का और समानता का त्योहार है। समाजवाद का सबसे जीवंत दृश्य आपको छठ घाट पर दिखेगा। मालिक और मजदूर दोनों एक समान सिर पर प्रसाद का दौउरा ढोते मिलेंगे आपको। सबके सूप का मोल-महत्व एक समान होगा। कोई आडम्बर नहीं। किसी को भी पुरोहित की ‘मध्यस्थता’ नहीं चाहिए होती। बस आस्था होनी चाहिए, आपकी पूजा सीधे छठी मईया तक पहुँच जाती है। हिन्दू-मुसलमान के बीच खड़ी ‘दीवार’ भी इस आस्था के आगे सिर झुकाती है। ऐसा कोई बाज़ार नहीं जिसमें छठ की पूजन सामग्री बेचने वालों में मुस्लिम समाज के लोग ना हों। उनकी श्रद्धा और उत्साह में रत्ती भर भी कमी निकाल कर दिखा दें आप। और तो और आप शिद्दत से ढूँढेंगे तो कुछ घाट ऐसे भी होंगे जहाँ अर्ध्य देतीं मुस्लिम माताएं और बहनें भी दिख जाएंगी आपको।

अगर छठ ना हो तो आज के युग में ‘डूबते सूरज’ को प्रणाम करना हम सीख ही नहीं पाएंगे। बेटियों को कोख में ही मार देने वाले कभी नहीं जान पाएंगे कि किसी पर्व में बेटियों की भी मन्नत मांगी जाती है। हिन्दू समाज का ये सम्भवत: एकमात्र पर्व है जिसमें अराधना के लिए किसी ‘मूर्ति’ की जरूरत नहीं पड़ती। व्रत करने वाली हर नारी छठी मईया का रूप होती है और उम्र में आपसे छोटी ही क्यों ना हों उनके पैर छूकर ही प्रसाद ग्रहण करना होता है आपको। नारी-सशक्तिकरण के किसी नारे में इतनी ताकत हो तो बताएं।

कोई पर्व एक साथ इतनी विलक्षण खूबियों को अपने में नहीं समा सकता, इसीलिए छठ ‘महापर्व’ है। हमारी आस्था का, हमारे संस्कार का, हमारी पवित्रता का, हमारे विस्तार का ‘महापर्व’। मिट्टी के सोंधेपन से सने छठ के गीत सुनकर जब तक आपके रोम-रोम झंकृत होते रहेंगे तब तक समझिए अपनी जड़ से जुड़े हैं आप और तथाकथित ‘आधुनिकता’ की कैसी भी आंधी क्यों ना हो बहुत मजबूती से टिके हैं आप।

मधेपुरा अबतक के लिए डॉ. ए. दीप

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बिहार चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। “महागठबंधन या एनडीए” का सस्पेंस खत्म हो चुका है। महागठबंधन के जीतने पर नीतीश का मुख्यमंत्री होना तय था और अब तो उनके शपथ-ग्रहण का दिन और समय भी निश्चित हो चुका है। 20 नवम्बर को दोपहर दो बजे नीतीश पाँचवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि नीतीश के ठीक बाद शपथ लेने कौन जाएगा यानि कौन होगा बिहार का उपमुख्यमंत्री..? ये सवाल कितना मुश्किल है, कोई जाकर लालू से पूछे… जिन्हें यह ‘यक्षप्रश्न’ सुलझाना है।

बिहार में इस वक्त केवल यही चर्चा है कि लालू किसे और किस वजह से चुनेंगे..? मजे की बात तो यह है कि लोग इसी सवाल के जवाब में दूसरे बड़े सवाल का जवाब भी ढूँढ़ लेते हैं कि कौन होगा लालू का उत्तराधिकारी..? यानि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो उपमुख्यमंत्री होगा, वही लालू का उत्तराधिकारी भी होगा। लेकिन देखा जाय तो दूसरा सवाल पहले सवाल से भी ज्यादा कठिन है और मौजूदा हालात में अधिक सम्भावना इसी बात की है कि लालू उपमुख्यमंत्री और उत्तराधिकारी दो अलग लोगों को बनाएं और वे दोनों उन्हीं के परिवार से हों।

लालू की पार्टी में पुराने और वफादार लोग कई हैं लेकिन उनमें खुद को उपमुख्यमंत्री पद का ‘दावेदार’ कहने की स्थिति में कोई भी नहीं। महागठबंधन की इतनी बड़ी जीत और उस जीत में लालू की बड़ी भूमिका के बाद तो हरगिज नहीं। हालांकि इस पद के लिए पार्टी से एक नाम की खूब चर्चा है और वो नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी का है। सिद्दीकी वरिष्ठ हैं, लालू के विश्वासपात्र हैं और उनके ‘माय’ समीकरण को पूरा भी करते हैं। लेकिन लालू उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाने की ‘उदारता’ दिखा पाएंगे इसकी उम्मीद कम है। हाँ, ‘भरपाई’ के लिए लालू उन्हें विधान सभा का अध्यक्ष जरूर बनवा सकते हैं। उदय नारायण चौधरी के चुनाव हार जाने के बाद जेडीयू को भी इसमें विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

अब सवाल उठता है कि सिद्दीकी नहीं तो कौन..? सिद्दीकी के अलावे उपमुख्यमंत्री के तौर पर तीन और नाम चर्चा में हैं और वे तीनों लालू के परिवार से हैं। राघोपुर से विधायक बने तेजस्वी, महुआ से चुने गए तेजप्रताप और राजनीति में पहले से ‘सक्रिय’ लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती। रही बात उत्तराधिकारी की तो ये तय है कि वो उनके परिवार से होगा और उनका बेटा होगा। पप्पू यादव द्वारा उठाए गए ‘उत्तराधिकार’ के मुद्दे पर लालू यह पहले ही साफ कर चुके हैं।

उपमुख्यमंत्री पद के लिए मीसा का नाम आना ‘अकारण’ नहीं है। मीसा को इस पद पर बिठाकर लालू के एक पंथ कई काज हो जाएंगे। पहला कि ये कुर्सी उनके परिवार में आ जाएगी, दूसरा उनके दोनों बेटों के बीच अघोषित पर सम्भावित ‘टकराव’ टल जाएगा और तीसरा महिलाओं में एक बड़ा संदेश दिया जा सकेगा जिन्होंने जी खोलकर महागठबंधन को वोट दिया है। लालू ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि महिलाओं ने नीतीश को देखकर वोट दिया है। मीसा को आगे कर वो राजद की पैठ भी महिलाओं में बना सकते हैं और उनसे चिपका ‘जंगलराज’ का दाग भी बहुत हद तक धुल सकता है। हालांकि मीसा अभी किसी सदन की सदस्य नहीं हैं लेकिन विधान परिषद् जाते उन्हें कितनी देर लगेगी भला।

रही बात तेजप्रताप और तेजस्वी की तो यह स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी में लालू और उनकी पार्टी दोनों ही सम्भावना देख रहे हैं। चुनाव के दौरान राघोपुर में तेजस्वी के लिए वोट मांगने के क्रम में लालू ने इसका संकेत भी दे दिया है। तेजस्वी राजद के युवा चेहरे के तौर पर उभरे हैं और तेजप्रताप की तुलना में राजनीतिक रूप से अधिक ‘परिपक्व’ भी दिखते हैं। अगर तेजस्वी लालू के एकमात्र बेटे होते तो उनका उपमुख्यमंत्री और उत्तराधिकारी दोनों होना तय होता। लेकिन तेजप्रताप ना केवल उनसे बड़े हैं और उन्हीं की तरह बाकायदा चुनाव जीतकर आए हैं बल्कि माँ राबड़ी के चहेते भी हैं। लालू के नजदीकी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लालू का ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ छोटे बेटे तेजस्वी के लिए है तो राबड़ी का बड़े बेटे तेजप्रताप के लिए। दोनों भाईयों के बीच लालू के सालों साधु और सुभाष वाली ‘प्रतिद्वंद्विता’ टालने के लिए भी मीसा को आगे किया जा सकता है।

ऊपर के विश्लेषण के बाद जरा देखें कि लालू के पास मीसा, तेजप्रताप और तेजस्वी को लेकर कौन-कौन से विकल्प हैं..? पहला, मीसा को उपमुख्यमंत्री बनाया जाय और तेजप्रताप-तेजस्वी दोनों को कैबिनेट में जगह दी जाय। इस पर शायद नीतीश आपत्ति करें। दूसरा, तेजस्वी को उपमुख्यमंत्री बनाया जाय और तेजप्रताप को कैबिनेट में लिया जाय। इस पर तेजप्रताप और मीसा दोनों ‘रूठ’ जाएंगे। तीसरा, मीसा को उपमुख्यमंत्री बनाया जाय, तेजप्रताप को कैबिनेट में भेजा जाय और पार्टी की बागडोर तेजस्वी के हाथ में सौंपी जाय उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर। यानि उत्तराधिकार तेजस्वी को मिले, उपमुख्यमंत्री का पद भाई-बहनों में सबसे बड़ी मीसा को और तेजप्रताप भी असंतुष्ट ना रहे।

ये भी सम्भव है कि मीसा-तेजप्रताप-तेजस्वी की भूमिका आपस में बदल जाय लेकिन इतना तय है कि लालू और राबड़ी ना तो इन तीनों में से किसी को किनारे कर सकते हैं और ना ही तीनों को एक साथ सरकार या संगठन में जगह दे सकते हैं। ऐसे में किन्हीं दो को सरकार में और एक को पार्टी में बड़ा यानि ‘नेक्स्ट टू लालू’ का पद देकर ‘परिवार’ की समस्या हल की जा सकती है।

मधेपुरा अबतक के लिए डॉ. ए. दीप

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