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अब घर से निकलते ही आपको बैंक दिखेंगे। सड़कों को कौन पूछे, अब गली-गली में बैंक होंगे। क्या शहर, क्या कस्बा, क्या गांव… चौक हो, चौराहा हो या चौपाल और पेड़ की छांव… कहीं भी आप खड़े हों, यकीन मानिए आसपास कोई-ना-कोई बैंक आपको दिख ही जाएगा। जी हाँ, अब बदल जाएगी बैंकों की दुनिया। हम आपको बताते हैं कैसे। दरअसल एक बड़ा फैसला लेते हुए रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक खोलने के लिए ग्यारह कम्पनियों की अर्जी मंजूर की है। इन कम्पनियों में कमोबेश सबसे आप परिचित होंगे। रिजर्व बैंक की मंजूरी हासिल करनेवाली इन कम्पनियों में रिलायंस, एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन भी शामिल हैं। जी हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप। अब इन टेलीकॉम कम्पनियों के भी बैंक होंगे। ये बैंक पेमेंट बैंक कहलाएंगे। हालांकि ये बैंक आपको लोन नहीं दे पाएंगे लेकिन पेमेंट और मनी ट्रांसफर जैसे काम बहुत आसान कर देंगे।

रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त यानि बुधवार को जिन ग्यारह कम्पनियों को पेमेंट बैंक खोलने की मंजूरी दी है, वे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल एम कामर्स, आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड, वोडाफोन एम-पैसा, टेक महिंद्रा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, फिनो पे टेक लिमिटेड, चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लिमिटेड, सन फार्मा और पे-टीएम। इन बैंकों में खाता खोलकर आप किसी भी तरह के बिल का भुगतान कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन पेमेंट बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

आपको बता दें कि ये बैंक डेबिट कार्ड तो जारी करेंगे लेकिन क्रेडिट कार्ड की सुविधा ये नहीं दे पाएंगे। फिर भी आज की व्यस्तता और भागदौड़ वाली दिनचर्या को देखते हुए ये पेमेंट बैंक किसी वरदान से कम नहीं होंगे। इन बैंकों का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अपने सभी बिल समय पर और सुविधा से जमा कर पाएंगे। इनकी बदौलत दूर देहात में पैसा पहुँचाना भी चुटकी बजाने जैसा होगा।

भारत में आज से 206 साल पहले 1809 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हुई। तब ब्रिटिश राज था। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1943 में बैंक ऑफ मद्रास अस्तित्व में आए। आगे चलकर इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना और 1955 में उसका विलय भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। भारत में ‘बैंकों का बैंक’ भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में अस्तित्व में आया। एक दौर वो था जब बैंकों का कारोबार केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तक सीमित था और आज हर खास और आम की हर गतिविधि ही बैंकों से संचालित होने लग गई है।

एटीएम की सुविधा बैंकिंग की दुनिया में किसी क्रांति से कम नहीं थी। लेकिन बात इसी क्रांति पर नहीं रुकी। जल्द ही बैंक ने हमारे मोबाइल में जगह बना ली और अब हमारे सामने आ रहे हैं पेमेंट बैंक। इसे कहते हैं समय की करवट। बैंकों की दुनिया बदल रही है और बदल रही उसके साथ हमारी दुनिया भी।

मधेपुरा अबतक के लिए डॉ. ए. दीप

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चुनाव के मुहाने पर खड़े बिहार में बहस छिड़ी है ‘डीएनए’ को लेकर। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भोज पर बुलाकर थाली छीन लेने की बात उठाई… उठाकर उसे मांझी प्रकरण से जोड़ा… और यहां से उन्हें सीधा नीतीश कुमार के ‘डीएनए’ का रास्ता मिल गया। राजनीति में एक रास्ते से हमेशा कई और रास्ते जुड़े होते हैं। जाहिर है कि मोदीजी बिहार में अपना रास्ता खोजते हुए ही ‘डीएनए’ तक पहुँचे थे और ‘डीएनए’ के बाद की क्रिया-प्रतिक्रिया देखकर उन्हें बिहार में जल्द ही होनेवाली अपनी एक के बाद एक तीन रैलियों में आगे का रास्ता तय करना था। लेकिन बीच के समय में ‘डीएनए’ की गेंद नीतीश के कोर्ट में थी। नौ-दस दिन के सोच-विचार के बाद उन्होंने ट्वीटर का रास्ता पकड़ा, ‘डीएनए’ को पूरे बिहार से जोड़ा और मोदीजी के नाम खुला पत्र लिख डाला। अब बहस छिड़ी है कि ‘डीएनए’ नीतीश का खराब है या पूरे बिहार का..? मोदी ने नीतीश का अपमान किया या बिहार की गरिमा भंग की..?

“हरि अनंत हरि कथा अनंता”। राजनीति में इस तरह की बहस होती ही रहती है और आम तौर ऐसी बहसें किसी निष्कर्ष पर पहुंचती भी नहीं। या यूं कहें कि बहस करने वाले बहस का कोई निष्कर्ष चाहते ही नहीं। बहसों को येन-केन-प्रकारेण ‘डायलिसिस’ के सहारे वो जिन्दा रखते हैं ताकि राजनीति की उनकी दूकान घोर वैचारिक मंदी में भी चलती रहे। लेकिन यहां मसला ‘डीएनए’ का है और चाहे-अनचाहे बिहार से जुड़ गया है तो इसकी पड़ताल तो होनी ही चाहिए।

डीएनए आखिर है क्या..? डी-ऑक्सीरोईबोन्यूक्लिक एसिड यानि डीएनए अणुओं की उस घुमावदार संरचना को कहते हैं जो हमारी कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाते हैं और इन्हीं में हमारा आनुवांशिक कूट मौजूद रहता है। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम के दो वैज्ञानिकों ने 1953 में की थी और मानव-जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। लेकिन तब शायद ही उन्होंने इस बात की कल्पना की होगी कि आगे चलकर कभी यही डीएनए ‘विशुद्ध’ राजनीतिक बहस का केन्द्र भी बन सकता है।

यहां राजनीति के साथ ‘विशुद्ध’ शब्द का इस्तेमाल मैं बहुत सावधानी से और बहुत जोर देकर कर रहा हूँ क्योंकि ना तो डीएनए तक मोदी के पहुँचने में राजनीति के अलावा कुछ था और ना ही नीतीश द्वारा इसे बिहार से जोड़ देने में। दोनों नेता अपने-अपने तीर-तरकश को संभाले बस विधानसभाई ‘मछली’ की आँख देख रहे हैं। उन्हें इतनी फुरसत कहां कि डीएनए की ‘घुमावदार संरचना’ तक पहुंचे। हाँ, भोली-भाली जनता उनकी इस बहस से जितनी घूम जाय, उनका ‘डीएनए’ उतना ही सफल माना जाएगा।

हमें बहुत सचेत और सावधान होना होगा कि यहाँ ‘डीएनए’ की बहस में उस बिहार को घसीटा जा रहा है जहाँ की मिट्टी ने भारत को पहला सम्राट दिया और पहला राष्ट्रपति भी, जहाँ गांधी और जेपी के संघर्ष ने आकार लिया, जहाँ चाणक्य के राज-धर्म से लेकर कर्पूरी के समाज-धर्म तक मील के अनगिनत पत्थर हैं। और तो और जिस बुद्ध ने अपने ज्ञान से धर्म का और आर्यभट्ट ने ‘शून्य’ से विज्ञान का पूरा का पूरा ‘डीएनए’ ही बदल डाला, वे भी इसी बिहार के थे। ना तो किसी मोदी की सामर्थ्य हो सकती है कि इस बिहार के ‘डीएनए’ पर उँगली उठा दें और ना कोई नीतीश इतने बड़े हो सकते हैं कि इसके ‘डीएनए’ के प्रतीक हो जाएं।

सच तो ये है कि ‘डीएनए’ आज की राजनीति का दूषित हो गया है तभी ये बहस छिड़ी है या इस जैसी कोई भी बहस छिड़ती है। आज राजनीति में वो शुचिता, वो संस्कार, वो साधना ही नहीं रही जो हमें हमारी परम्परा से मिली। हम पड़ताल करें, अगर कर सकें, तो नीतीश हों या मोदी, जदयू हो या भाजपा, राजनीति के स्तर पर इनके ‘डीएनए’ में कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, संदर्भ बदल जाते हैं और सरकार बदल जाती है, अगर कुछ नहीं बदल पाता है तो वो है आजाद भारत में राजनीति का लगातार गिरता स्तर और दिन-ब-दिन और अधिक प्रदूषित होता उसका ‘डीएनए’। मतभेद तो गांधी और अंबेडकर या नेहरू और पटेल में भी थे लेकिन बात कभी ‘डीएनए’ तक नहीं पहुंचती थी। ये तेरा डीएनए, ये मेरा डीएनए करने की जगह क्यों ना हमलोग उस ‘डीएनए’ की तलाश में जुटें जो हमारे इन पुरखों में था। तब शायद इस तरह की किसी बहस की ना तो कोई जरूरत होगी, ना गुंजाइश।

मधेपुरा अबतक के लिए डॉ. ए. दीप

 

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चुनाव से पूर्व बिहार सरकार ने 48 आइएएस और 44 आइपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित कर राज्य के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। लक्ष्मी प्रसाद चौहान मधेपुरा के नए डीएम होंगे। वे गोपाल मीणा की जगह लेंगे। मीणा को कम्फेड के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। इन तबादलों के बाद बलिया के एसडीपीओ कुमार आशीष मधेपुरा के एसपी बनाए गए हैं।

स्थानांतरित आइएएस और आइपीएस अधिकारियों की पूरी सूची इस प्रकार है :

स्थानांतरित आइएएस अधिकारी

नाम – स्थानांतरण से पहले – स्थानांतरण के बाद

रामेश्वर सिंह – महानिदेशक, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस – विभागीय जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन

आनंद किशोर – कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति – प्रमंडल आयुक्त, पटना

कृष्ण मोहन – डीएम, गोपालगंज – संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग

कु. विनोद नारायण सिंह – डीएम, शिवहर – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

जीतेंद्र श्रीवास्तव – डीएम, पूर्वी चंपारण – कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति

लक्ष्मी प्रसाद चौहान – डीएम, सुपौल – डीएम, मधेपुरा

ललन जी – डीएम, नवादा – डीएम, कटिहार

प्रभाकर झा – डीएम, कैमूर – संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग

नवीन चंद्र झा – डीएम, औरंगाबाद – राज्य परिवहन आयुक्त, पटना

कुंवर जंग बहादुर – डीएम, अरवल – उत्पाद आयुक्त सह डीजी निबंधन

प्रकाश कुमार – डीएम, कटिहार – संयुक्त सचिव, खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण

शशिभूषण कुमार – डीएम, सहरसा – निदेशक, आइसीडीसीएस

राजेश कुमार – डीएम, पूर्णिया – सचिव, राजस्व पर्षद

प्रतिमा एसके वर्मा – डीएम, सीतामढ़ी – डीएम, पटना

पंकज कुमार पाल – डीएम, भोजपुर – डीएम, पूर्णिया

अनुपम कुमार – डीएम, मुजफ्फरपुर – डीएम, पूर्वी चंपारण

वीरेंद्र प्रसाद यादव – डीएम, भागलपुर – डीएम, भोजपुर

अभय कुमार सिंह – डीएम, पटना – अपर सचिव, सामान्य प्रशासन

आदेश तितरमारे – प्रबंध निदेशक, कम्फेड – डीएम, भागलपुर

धर्मेंद्र सिंह – कृषि निदेशक – डीएम, मुजफ्फरपुर

नरेंद्र कुमार सिंह – डीएम, अररिया – संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास

शशिकांत तिवारी – डीएम, जमुई – संयुक्त सचिव, पीएचइडी

विनोद सिंह गुंजियाल – डीएम, वैशाली – डीएम, सहरसा

मनोज कुमार – संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग – डीएम, नवादा

गोपाल मीणा – डीएम, मधेपुरा – एमडी, कम्फेड

संजय कुमार सिंह – डीएम, सिवान – परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना

राजेश्वर प्रसाद सिंह – संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य – डीएम, कैमूर

उदय कुमार सिंह – संयुक्त सचिव, पीएचइडी – डीएम, लखीसराय

बैदयनाथ यादव – निदेशक, सामाजिक सुरक्षा – डीएम, सुपौल

प्रणव कुमार – डीएम, शेखपुरा – डीएम, समस्तीपुर

बी कार्तिकेय धनजी – डीएम, नालंदा – कृषि निदेशक

मनोज कुमार सिंह – डीएम, लखीसराय – डीएम, जहानाबाद

साकेत कुमार – डीएम, बांका – डीएम, सीतामढ़ी

एम रामचंद्रुडु – डीएम, समस्तीपुर – निदेशक, प्रा. शिक्षा

रचना पाटिल – डीडीसी, नालंदा – डीएम, वैशाली

चंद्रशेखर सिंह – डीडीसी, भागलपुर – डीएम, शेखपुरा

राजकुमार – डीडीसी, मधुबनी – डीएम, शिवहर

कंवल तनुज – डीडीसी, मुजफ्फरपुर – डीएम, औरंगाबाद

कौशल किशोर – डीडीसी, बेगूसराय – डीएम, जमुई

आलोक रंजन घोष – संयुक्त सचिव, मत्स्य व पशु संसाधन – डीएम, अरवल

राहुल कुमार – परियोजना निदेशक, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी – डीएम, गोपालगंज

महेंद्र कुमार – नगर आयुक्त, दरभंगा – डीएम, सिवान

हिमांशु वर्मा – नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर – डीएम, अररिया

त्यागराजन एसएम – नगर आयुक्त, बिहारशरीफ – डीएम, नालंदा

निलेश रामचंद्र – नगर आयुक्त, गया – डीएम, बांका।

स्थानांतरित आइपीएस अधिकारी
नाम – स्थानांतरण से पहले – स्थानांतरण के बाद

अजिताभ कुमार – आईजी, बीएमपी – आईजी, सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार
प्रदीप कुमार श्रीवास्तव – पदस्थापना की प्रतीक्षा में – डीआईजी, मुजफ्फरपुर
उपेंद्र कुमार सिन्हा – डीआईजी, बीएमपी – डीआईजी, भागलपुर
शालीन – डीआईजी, पटना – डीआईजी, बीएमपी का अतिरिक्त प्रभार
मो. मंसूर अहमद – समादेष्टा, बीएमपी-11 – आईजी (प्रशिक्षण) के सहायक
चंद्रिका प्रसाद – सहायक निदेशक, पुलिस अकादमी – आईजी, बीएमपी के सहायक
विनोद कुमार – रेल एसपी, मुजफ्फरपुर – एसपी, सहरसा
राजेश कुमार – एसपी, मधुबनी – समादेष्टा, बीएमपी-5
अनिल कुमार सिंह – एसपी, गोपालगंज – एसपी, खगड़िया
विनय कुमार – समादेष्टा, बीएमपी10 – एसपी, पश्चिम चंपारण
नीरज कुमार – एसपी, शेखपुरा – समादेष्टा, बीएमपी-9
अख्तर हुसैन – आईजी, कल्याण के सहायक – एसपी, मधुबनी
क्षत्रनील सिंह – एसपी, कटिहार – समादेष्टा, बीएमपी-10
आनंद कुमार सिंह – समादेष्टा, बीएमपी-16 – एसपी, बगहा
पंकज कुमार सिन्हा – एसपी, सहरसा – एसपी, नवगछिया
शेखर कुमार – एसपी, नवगछिया – समादेष्टा, होमगार्ड
सुनील कुमार – आईजी रेल के सहायक – एसपी, निगरानी ब्यूरो
विजय कुमार वर्मा – एसपी, अररिया – पुलिस महानिरीक्षक निरीक्षण के सहायक
सुनील कुमार नायक – एसपी, कैमूर – एसपी, एसटीएफ
कुमार एकले – एसपी, एसटीएफ – एसपी, सुपौल
शिवकुमार झा – एसपी, शिवहर – एसपी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो
सिद्धार्थ मोहन जैन – एसपी, नालंदा – एसपी, कटिहार
पंकज राज – एसपी, सुपौल – समादेष्टा, बीएमपी-1
शिवदीप लांडे – एसपी, रोहतास – एसपी, एसटीएफ
राजेश त्रिपाठी – आईजी, बीएमपी के सहायक – आईजी, कल्याण के सहायक
मो. शफीउल हक – एसपी, बगहा – समादेष्टा, बीएमपी-11
किम – बीएमपी, होमगार्ड – पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई
विकास वर्मन – एसपी, सीवान – समादेष्टा, बीएमपी-3
नताशा गुड़िया – समादेष्टा, बीएमपी-5 – एसपी, गोपालगंज
एमएस ढिल्लों – एसपी, अरवल – एसपी, रोहतास
हरप्रीत कौर – एसपी, कमजोर वर्ग – एसपी, कैमूर
सौरभ कुमार साह – एसपी, बेतिया – एसपी, सिवान
सुधीर कुमार पोरिका – सिटी एसपी, पटना पूर्वी – एसपी, अररिया
धूरत सायली सबला राम – एसपी, खगड़िया – सिटी एसपी, पटना पूर्वी
राजेंद्र कुमार भील – सिटी एसपी, मुजफ्फरपुर – एसपी, शेखपुरा
आशीष भारती – एसपी, मधेपुरा – एसपी, निगरानी ब्यूरो
कुमार आशीष – एसडीपीओ, बलिया – एसपी, मधेपुरा
रविरंजन कुमार – एसडीपीओ, सदर खगड़िया – सिटी एसपी, गया
अवकाश कुमार – एसडीपीओ, महाराजगंज – सिटी एसपी, भागलपुर
आनंद कुमार – एसडीपीओ, समस्तीपुर – सिटी एसपी, मुजफ्फरपुर
दिलीप कुमार मिश्रा – एसपी, निगरानी ब्यूरो – एसपी, अरवल
अश्विनी कुमार – एसपी, निगरानी ब्यूरो – एसपी, शिवहर
विवेकानंद – एएसपी, नगर पटना – एसपी, नालंदा।

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शिक्षा विभाग, बिहार के प्रधान सचिव आर.के. महाजन ने दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि संबधित कार्यालय के आय प्रमाण-पत्र देने पर ही अनारक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल राशि का भुगतान किया जाएगा। अब इस योजना का लाभ उन्हीं छात्र-छात्राओं को मिलेगा जिनके अभिवावक की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है।

बता दें कि उपरोक्त योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग के जन समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अनारक्षित वर्ग के पहली कक्षा से दसवीं कक्षा में अध्यनरत सरकारी अथवा सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल राशि उपलब्ध कराई जाती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 20 जुलाई से 27 जुलाई तक विद्यालयों में शिविर लगाकर राशि का वितरण किया जाएगा। इसमें पहली से चौथी कक्षा तक 50 रुपये प्रति माह, पांचवीं से छठी को 100 रुपये प्रति माह एवं सातवीं से दसवीं कक्षा तक 150 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुसहर समुदाय के वर्ग एक से चार तक के अध्यनरत छात्र-छात्राओं को दोगुनी छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका वितरण पंचायत प्रतिनिधियों और अभिवावकों की उपस्थिति में शिविर लगाकर किया जाएगा।

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