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पूरे देश के लिए अच्छी ख़बर। जीएसटी (गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स) के तहत अधिकतर वस्तुओं की टैक्स दरों को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति बन गई है। श्रीनगर में गुरुवार को शुरू हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स रेट घटाने का फैसला लिया गया। नए टैक्स सिस्टम के तहत कई जरूरी चीजों की कीमतें कम हो सकती हैं। अनाज और दूध को टैक्समुक्त कर दिया गया है। प्रोसेस्ड फूड भी सस्ते हो जाएंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मिठाई, खाद्य तेल, चीनी, चायपत्ती, कॉफी और कोयले को 5% टैक्स स्लैब में रखा गया है। हेयर ऑइल, टूथ पेस्ट और साबुन पर 18% टैक्स लगाया जाएगा। अभी इन पर 28% टैक्स लगता है। कोयले और मसालों पर भी 5% टैक्स लगेगा। एंटरटेनमेंट, होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर 18% टैक्स लगेगा।

सूत्रों के मुताबिक छोटी कारों पर 28% टैक्स के अलावा सेस लगाया जाएगा। लग्जरी कारों पर टैक्स के अलावा 15% सेस जोड़ा जाएगा। एसी और फ्रिज को भी 28% टैक्स दायरे में रखा गया है। हालांकि अभी इन पर 30-31% टैक्स लगता है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि “किसी भी वस्तु पर टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है। कई चीजों पर टैक्स की दरें कम हो जाएंगी। विचार यह है कि जीएसटी का असर महंगाई बढ़ाने वाला ना हो।” राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि 1211 वस्तुओं में से 7% को छूट के दायरे में रखा गया है, जबकि 14% वस्तुओं को 5%  टैक्स के दायरे में, 17% वस्तुओं को 12% टैक्स के दायरें में और 43% वस्तुओं को 18% टैक्स के दायरे में रखा गया है। शेष 19% वस्तुओं पर 28% टैक्स देना होगा। सोने (गोल्ड) के शौकीनों को बता दें कि उस पर टैक्स स्लैब का फैसला शुक्रवार को होगा। सर्विस टैक्स की दरें भी दूसरे दिन ही तय की जाएंगी।

वैसे अभी तक जीएसटी काउंसिल के जिन फैसलों की जानकारी मिली है, वे देशवासियों को बड़ी राहत देने वाले हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार बधाई की पात्र है। वहीं, इसके लिए बिहार सरकार को भी साधुवाद मिलना चाहिए क्योंकि बिहार विधानमंडल ने इस बिल को ध्वनिमत से पारित कर भेजा था और तमाम राजनैतिक विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके पक्ष में मजबूती से खड़े रहे थे।

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पटना में आरजेडी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। भाजपा ने आरजेडी के खिलाफ पार्टी कार्यालय पर हमला करने का आरोप लगाया तो आरजेडी ने पार्टी के शांति मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट की बात कही है। दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे पर थाने में मामला दर्ज कराया है। गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े 22 ठिकानों पर मंगलवार को आयकर विभाग के छापे पड़े थे। इसके 24 घंटे बाद ही पटना में उसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया भाजपा कार्यालय के सामने दिखाई पड़ी।

बहरहाल, भाजपा का कहना है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय पर हिंसक हमला किया, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने जानकारी दी कि पार्टी की ओर से कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है और दल का प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिला है।

उधर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का आरोप है कि बीते दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के लगातार आ रहे बयान के विरोध में युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने शांति मार्च निकला था। इसी दौरान भाजपावालों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री ने लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए वह भाजपा और आरजेडी के बीच टकराव का मुद्दा बन गया है।

इन सारे घटनाक्रमों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को तटस्थ दिखाने की कोशिश की है। जाहिर है कि सुशील कुमार मोदी के एक के बाद एक कई आरोप, आयकर विभाग के छापे, फिर लालू का ट्वीट कि भाजपा को नए पार्टनर मुबारक हों और अब आरजेडी-भाजपा के बीच हिंसक टकराव से राज्य का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। वैसे बताते चलें कि इस पूरे मामले में भले ही दोनों पक्षों ने एफआईआर लिखा दी हो, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने भी दावा किया है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

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आयकर विभाग ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती से जुड़े कथित बेनामी लैंड डील मामले में दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी की है। ख़बरों के मुताबिक 1000 करोड़ रुपये की लैंड डील के मामले में 22 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि छापे की कार्रवाई आज सुबह 8.30 बजे से ही चल रही है। ये छापे उन कंपनियों और लोगों के यहां मारे गए हैं जो लैंड डील के मामले में लालू से जुड़े हैं। गौरतलब है कि आज ही चेन्नई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम के घर भी सीबीआई ने छापे मारे हैं।

बता दें कि अंग्रेजी न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ ने हाल ही में अपने खुलासे में दावा किया था कि दिल्ली में लालू की बेटी और उनके दामाद ने यूपीए सरकार के दौरान करोड़ों की जमीन मुखौटा कंपनियों के जरिए बहुत ही कम दाम में खरीदी थी। चैनल के मुताबिक यह काम इन कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने की आड़ में किया गया था। आरोपों के घेरे में लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा और दामाद शैलेश कुमार हैं। चैनल की मानें तो जिस कंपनी के जरिए यह कथित स्कैम किया गया, उसका रजिस्टर्ड पता लालू का सरकारी आवास था। आरजेडी ने इस खुलासे को ‘सुपारी पत्रकारिता’ करार दिया था।

बहरहाल, आयकर विभाग की छापेमारी के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यह अजीब ‘संयोग’ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही कहा था कि अगर इस मामले में विपक्ष के पास कोई प्रूफ है तो वो जांच करा ले, और आज सुबह छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई। बिहार भाजपा के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने इस ‘संयोग’ का राजनीतिक लाभ लेने में जरा भी देर नहीं कि और कहा कि यह कार्रवाई नीतीश के कहने पर हुई है। पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने भी कहा कि नीतीश कुमार ने कल ही कहा था कि लालू परिवार की अवैध संपत्तियों के आरोपों में अगर सच्चाई हो तो केन्द्र सरकार इसकी जांच करा ले। तो केन्द्र सरकार ने इस पर कार्रवाई कर दी है। मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार ये नहीं कहेंगे कि ये छापेमारी बदले की भावना से की गई है।

उधर जदयू नेता पवन वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी से समझौता नहीं करेंगे। जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, हमने गठबंधन राजद पार्टी से की थी, न कि लालू यादव से। इस मामले के बाद भी महागठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। वहीं पार्टी महासचिव श्याम रजक ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। इस मामले में ज्यादा बोलना ठीक नहीं। जबकि कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि अभी कार्रवाई चल रही है, चलने दीजिए। हम सब एक साथ हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा।

सम्पूर्ण घटनाक्रम पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि भाजपा पूरी योजना बनाकर लालू प्रसाद यादव की राजनैतिक हस्ती को खत्म करना चाहती है। इसके लिए पूरी कहानी गढ़ी गई है। उनका यह प्रयास सफल नहीं होगा। हम सब साथ हैं और साथ ही रहेंगे।

चलते-चलते बता दें कि छापेमारी की ख़बर आते ही लालू के पटना स्थित आवास पर उनके करीबियों का आना शुरू हो गया, जबकि बाहर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बीच लालू अपने करीबियों से मंत्रणा करने के साथ-साथ कानूनविदों से भी सलाह ले रहे हैं।

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इन दिनों चौतरफा आरोपों से घिरे और हाल ही में चारा घोटाले पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परेशान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनौती दी है कि लोकसभा भंग कर फिर से आम चुनाव कराएं। लालू ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार पिछले तीन साल में सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। फायदा आमजन को नहीं, सिर्फ भाजपा और आरएसएस को हुआ है। लालू ने रविवार को कहा, ‘मोदी लोकसभा भंग करें और कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ नए सिरे से आम चुनाव कराएं, क्योंकि उनकी सरकार 2014 के आम चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे करने में विफल रही है।’

लालू ने यह मांग भी की है कि नरेन्द्र मोदी जनता को अपने उस वादे का जवाब दें, जिसमें उन्होंने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हर साल दो करोड़ लोगों को नौकरियां देने के उनके वादे का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बताए कि मई, 2014 से अब तक कितने लोगों को नौकरियां दी गईं?’

पूर्व रेलमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार को इस बारे में भी आधिकारिक आंकड़ा पेश करना चाहिए कि तीन साल में विदेशी बैंकों में जमा कितना काला धन देश में वापस लाया गया। लालू ने कहा, ‘भाजपा के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहने के लिए समाज को बांटने और विभिन्न समुदायों के बीच नफरत पैदा करने में लगी है। सबका साथ, सबका विकास वाले इस जुमले की हकीकत वही जानता है, जिस पर बीतता है।’ बकौल लालू भाजपा देश के संघीय ढांचे को खत्म करने पर आमादा है। यह पार्टी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की हर कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

बहरहाल, इन दिनों लालू के दोनों तेज और बेटी मीसा पर कई आरोप लगे हैं। स्वयं लालू पर रघुनाथ झा व कांति सिंह से ‘गिफ्ट’ लेकर केन्द्र में मंत्री बनाने के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के मामले में दर्ज सभी केस में उन पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया वो अलग। नीतीश उनसे अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर सकते हैं, ये चर्चा भी हवा में है। बावजूद इन सबके लालू द्वारा विजयरथ पर सवार प्रधानमंत्री को चुनौती साहस से भी आगे ‘दुस्साहस’ की श्रेणी में रखी जाने लायक बात है। कहना गलत न होगा कि ये चुनौती अपने समर्थकों को ‘हताशा’ से बचाने की कवायद से अधिक कुछ नहीं।

‘मधेपुरा अबतक’ के लिए डॉ. ए. दीप

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बिहार में सबसे ज्यादा विधायक उनकी पार्टी के, दोनों बेटे सरकार में नंबर दो और तीन की हैसियत में, बेटी राज्यसभा में, पत्नी राजद विधानमंडल दल की नेता और स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ-साथ सरकार के ‘अभिवावक’ की भूमिका में, फिर भी इन दिनों बेहद परेशान हैं लालू प्रसाद यादव। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तो पहले ही मोर्चा खोल रखा था उनके और उनके परिवार के ऊपर कि अर्णब गोस्वामी अपना ‘रिपब्लिक टीवी’ शुरू करते ही लालू-शहाबुद्दीन की बातचीत का टेप लेकर आ धमके और अब सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, जिसमें कहा गया है कि उनके विरुद्ध आपराधिक साजिश का केस चलेगा।

गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े सभी चार मामलों को अलग-अलग चलाने का आदेश दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अमिताभ रॉय की पीठ ने निचली अदालत को लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र व अन्य के खिलाफ नौ माह के अंदर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए। पीठ ने धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश के आरोप भी बरकरार रखे। इसे झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में हटाने का आदेश दिया था।

इस फैसले के आते ही भाजपा ने स्वाभाविक तौर पर दिल खोलकर इसका स्वागत किया। सुशील कुमार मोदी ने तो बिना देर किए नीतीश कुमार के सामने समर्थन का ‘पासा’ तक फेंक दिया। फैसले के बाद एक न्यूज चैनल से बातचीत में मोदी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार लालू का साथ छोड़ दें तो भाजपा जेडीयू को समर्थन देने पर विचार करेगी। दूसरी तरफ जेडीयू ने मोदी के इस बयान को गुमराह करने वाला बताया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार का जनादेश सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है और जनता ने पूरे पांच साल के लिए महागठबंधन को चुना है।

हालांकि जेडीयू इस मामले में अभी कुछ भी बोलने में बहुत सावधानी रख रही है और यथासंभव गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब बेनामी संपत्ति को लेकर मोदी के आरोपों की बाबत पार्टी ने कहा था कि इन आरापों पर सफाई वे लोग दें जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर राजद ने खासी नाखुशी जाहिर करते हुए गठबंधन धर्म की दुहाई दी थी।

सच तो यह है कि यूपी विधानसभा के बाद से ही सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें लग रही हैं कि नीतीश और लालू का साथ एक बार फिर टूट सकता है। हालांकि जेडीयू ने हर बार इन अटकलों को खारिज किया है। पर इस बार झटका जोर से लगा है, इतनी जोर से कि नीतीश शायद डैमेज कंट्रोल न कर सकें। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर अपनी छवि के प्रति शुरू से सतर्क रहे नीतीश कोई बड़ा और चौंकाने वाला निर्णय ले लें।

‘मधेपुरा अबतक’ के लिए डॉ. ए. दीप

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एक निजी टीवी चैनल द्वारा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के बाहुबली नेता व पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बीच हुई बातचीत का टेप जारी होने के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। इस बातचीत में शहाबुद्दीन लालू से सीवान के एसपी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। बताया जाता है कि कथित बातचीत के दौरान शहाबुद्दीन जेल में थे।

बहरहाल, इस मामले को लेकर भाजपा सहित पूरे विपक्ष ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इस मामले में केन्द्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने लालू पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि राज्यपाल को भी पूरे मामले को देखना चाहिए।

‘हम’ के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कहा कि इससे साबित होता है कि प्रदेश में अपराधियों के संरक्षण में सरकार चल रही है। उन्होंने इस मामले में केन्द्र के हस्तक्षेप के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की।

इस पूरे प्रकरण में विपक्ष की एक मांग यह भी है कि आरजेडी शहाबुद्दीन को तत्काल पार्टी से निकाले। इस पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि जेल के भीतर से शहाबुद्दीन का लालू से बातचीत करना तो गलत है, लेकिन हम शहाबुद्दीन को पार्टी से नहीं निकालेंगे। वो हमारी पार्टी के नेता हैं और रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस टेप से बिहार के गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

वहीं जेडीयू ने इस मामले पर अपना तटस्थ रुख दिखाया। पार्टी महासचिव श्याम रजक ने कहा कि जारी टेप की सच्चाई जानने के बाद ही इस बारे में कोई टिप्पणी करेंगे। अभी इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। उधर पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में सुशासन का राज है और रहेगा। ऐसी किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे बिहार में सुशासन की छवि खराब हो।

महागठबंधन की तीसरी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षामंत्री अशोक चौधरी ने भी अपने बयान में सावधानी बरती और कहा कि पहले यह देखना चाहिए कि वायरल टेप कब का है? लालू-शहाबुद्दीन की बातचीत कब की है? लालू प्रसाद ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आखिर ये मामला क्या है ?

‘मधेपुरा अबतक’ के लिए डॉ. ए. दीप

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की शहादत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस हमले में बिहार के शहीद छह जवानों के परिजनों को राज्य सरकार की और से 5 लाख रुपये अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शहीद हुए जवानों का अंतिम संस्कार राज्य सरकार की ओर से पूरे पुलिस सम्मान के साथ किए जाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंगलवार को जारी बयान में नीतीश ने कहा कि इन जवानों की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा।

गौरतलब है कि सोमवार को छत्तीसगढ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया था। इस घटना में पच्चीस जवान शहीद हो गए थे, जिनमें छह जवान बिहार के थे। नक्सलियों से लड़ते हुए बिहार के जो लाल शहीद हुए, उनके नाम कृष्ण कुमार पांडेय (सासाराम), अभय कुमार लोमा (वैशाली), रंजीत कुमार (शेखपुरा), नरेश यादव (दरभंगा), सौरभ कुमार (दानापुर कैंट, पटना) और अभय मिश्र (भोजपुर) हैं।

उधर इस मामले को लेकर आरजेडी ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने कहा कि केवल ट्विटर पर राष्ट्रवाद की बातों से काम नहीं चलने वाला है। एक्शन भी जरूरी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार नक्सलियों और आतंकियों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाए।

कांग्रेस ने इस घटना के लिए सीधे केन्द्रीय गृह मंत्रालय को जिम्मेदार बताया। पार्टी के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने नक्सली हमले को लेकर गृहमंत्री को घेरा और इसे गृह मंत्रालय की बड़ी विफलता बताते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस्तीफे की मांग की।

‘मधेपुरा अबतक’ के लिए डॉ. ए. दीप

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कर्नाटक मीडिया ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बताकर राजनीति के गलियारों में सनसनी पैदा कर दी है। अप्रत्याशित रूप से आई इस ख़बर ने तमाम दलों को संशय में डाल दिया है। हालांकि जेडीयू ने इसका खंडन किया है। पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि दूर-दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश राष्ट्रपति पद के लिए एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किए जाने की वकालत कर रहे हैं और इसके लिए विभिन्न दलों से लगातार संवादरत हैं। इस बाबत उनकी सक्रियता का कोई और अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। वे कहीं से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हैं।
गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने कोच्चि जाने के क्रम में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए विरोधी सभी दलों द्वारा एकजुट होकर एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने पर चर्चा की थी। इसी चर्चा को कर्नाटक मीडिया ने अलग रूप दे दिया और वहां छपी ख़बर जंगल में आग की तरह फैल गई।
इस संदर्भ में केसी त्यागी ने आगे कहा, जेडीयू का मानना है कि विपक्ष को मिलकर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करनी चाहिए। विपक्ष की सबसे वरिष्ठ नेता होने के कारण सोनिया गांधी को आगे आकर राजनीतिक दलों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने इस संबंध में एनसीपी और वामदलों से भी बात की है।

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