Monthly Archives: July 2015

एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन खिताब और वो भी विम्बल्डन में… जो हर टेनिस खिलाड़ी की उपलब्धि और ऊँचाई की कसौटी है..! सचमुच अप्रतिम था भारतीय टेनिस का ये स्वर्णिम सप्ताह जो अभी-अभी बीता है। अविस्मरणीय हो गया भारत के लिए इस साल का विम्बलडन।  बीते शनिवार को सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने वीमेंस डबल्स का खिताब जीता, फिर अगले दिन रविवार को भारत के लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने विम्बलडन के मिक्स्ड डबल्स में जीत दर्ज की और उसी दिन सत्रह वर्षीय सुमित नागल अपने जोड़ीदार हुआंग ली के साथ जूनियर डबल्स के विजेता बने।

भारतीय टेनिस के गौरव लिएंडर पेस बयालीस साल की उम्र में विंबलडन का खिताब जीतकर सबसे अधिक उम्र में यह खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हो गए हैं। इस शानदार खिलाड़ी ने इससे पूर्व आठ बार ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में पेस और हिंगिस की सातवीं वरीयता जोड़ी ने पांचवीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रिया-हंगरी की जोड़ी को मात्र चालीस मिनट में 6-1, 6-1 से पराजित किया।

उधर भारतीय टेनिस को नई ऊँचाई देनेवाली सानिया मिर्जा और स्विटजरलैंड की मार्टिना हिंगिस की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने रूस की दूसरी वरीयता प्राप्त एकाटेरिना मकारोवा और एलेना वेस्नीना की जोड़ी को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 5-7, 7-6, 7-5 से मात दी। इस जीत के साथ ही सानिया महिला युगल खिताब जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। ग्रैंडस्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव भी उन्हीं के नाम है। 2009 में उन्होंने महेश भूपति के साथ आस्ट्रेलियाई ओपन का मिश्रित युगल मुकाबले में खिताबी जीत दर्ज की थी।

भारतीय टेनिस की नई संभावना सुमित नागल और वियतनाम के हुआंग ली की जोड़ी ने अपने से चार वरीयता ऊपर अमेरिका के रीली ओपेल्का और जापान के अकीरा संतिलान की जोड़ी को 7-6, 6-4 से हराकर लड़कों का युगल खिताब अपने नाम कर लिया। नागल और ली की जोड़ी वरीयता क्रम में आठवें नंबर पर थी।

इन तीनों खिलाड़ियों पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। इनकी उपलब्धियों ने एहसास कराया है कि क्रिकेट से परे भी खेलों की एक बड़ी दुनिया है। सम्भावनाओं के कई और द्वार हैं जिनके पार भारतीय खिलाड़ी जा सकते हैं। मधेपुरा अबतक संभावनाओं के ऐसे हर पुंज को सलाम करता है।

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से मुलाकात की और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियों के तालमेल के साथ जेडीयू इस मुद्दे को संसद में उठाएगी।

केजरीवाल से मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि “दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लोगों ने एक सरकार बनाने के लिए काफी उत्साह के साथ वोट डाला था। लोग उन्हें जानते हैं जिन्हें उन्होंने अपना वोट दिया है।” उन्होंने कहा कि,  “वे (लोग) सोचते हैं कि कानून व्यवस्था से लेकर अपराध और पुलिस तक सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली में पुलिस राज्य सरकार के तहत नहीं आती।”

बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है, इसलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास विभागीय सचिवों को चुनने की शक्ति होनी चाहिए। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए चलाए जा रहे अभियान को लोगों का पूर्ण समर्थन है।

बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में यह मुद्दा उठाएगी और अन्य पार्टियों का समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। नीतीश ने बिहार पुलिस के कर्मियों को दिल्ली भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो में शामिल करने पर केजरीवाल का शुक्रिया भी अदा किया।

नीतीश और केजरीवाल दोनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के धुर विरोधी हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच बैठक अलग मायने रखती है। नीतीश का आप को समर्थन अकारण नहीं है। वैसे भी राजनीति में बिना कारण कुछ भी नहीं होता, चुनावी मौसम में तो हरगिज नहीं। इसकी पुष्टि भी हो ही गई जब आप ने बिहार में बीजेपी के खिलाफ प्रचार और अपने उम्मीदवार नहीं उतारने के जरिए नीतीश का समर्थन करने का फैसला किया।

आप के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेगी और यदि जरूरत पड़ी तो अरविंद केजरीवाल भी इसके लिए उतर सकते हैं। बहरहाल, देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश-केजरीवाल की दोस्ती आगे क्या रंग लाती है।

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मधेपुरा जिला समाहरणालय के समक्ष अखिल भारतीय महिला समिति की जिला इकाई द्वारा अपनी विभिन्न माँगों को लेकर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया | सुनिता देवी की अद्यक्षता में चले इस कार्यक्रम में एडवा की प्रदेश अद्याक्षा रामपरी देवी एवं सचिव नूतन भारती सहित प्रियंका यादव, विभा देवी, माला देवी, मीना देवी, शर्मीला, विमला, पार्वती, रिंकू, आदि ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आये दिन महिलाओं पर हो रही हिंसा, हत्या एवं बलात्कार की घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढती ही जा रही है और सरकार जादूई विकास के नाम पर खुद ही अपनी पीठ थपथपाने में लगी है जिसे अब जाग्रत महिलाएं अधिक दिनों तक बर्दास्त नहीं करेंगी |

यह भी जानें की धरना दे रही महिलाओं ने सत्ताधारी सरकार को घेरते हुए कहा कि किसी भी अख़बार को पलटीये तो यही पाएंगे कि आज़ादी के 67 वर्षों के बाद भी वही मूलभूत मानवीय समस्याएं – रोटी-कपड़ा-मकान, शिक्षा-स्वास्थ-बिजली-सड़क हर जगह मुहँ बाये खड़ीहैं | सभी महिलाओं ने संकल्प लिया कि हक़ की खातिर निर्णायक संघर्ष का शंखनाद करना होगा |

मौके पर रसोइया संघ का नेता गणेश मानव सहित दीपनारायण यादव, नरेश, सूर्यकांत आदि ने कहा कि राज्य सरकार 3-डिसमिल जमीन देने के नाम पर गरीब विधवाओं को मिड-डे-मिल के घोषित मेनू से दूर हटकर बच्चों को ठगने में लगी है |

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जातीय जनगणना सार्वजनिक करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल 27  जुलाई को बिहार बंद करेगा। इससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद 26 जुलाई को कदमकुआं स्थित जेपी आवास या अंबेडकर मूर्ति के समक्ष एक दिवसीय उपवास पर बैठेंगे । मंगलवार को अपने दोनों पुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी,  प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे तथा मुन्द्रिका सिंह यादव की उपस्थिति में संवाददाताओं से बात करते हुए लालू ने कहा कि राजद जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित कराने के लिए केंद्र के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ेगा। इसको राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार बंद के बाद भी केंद्र सरकार ने जातीय सर्वे का प्रकाशन नहीं किया तो बेमियादी बिहार बंद का आह्वान होगा। लालू के मुताबिक जातीय सर्वे प्रकाशित होने से सबसे अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लाभ होगा। उनकी जनसंख्या में 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसके आधार पर उनके आरक्षण के प्रतिशत में तिगुना वृद्धि हो जाएगी। संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति व जनजाति को आबादी के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।

लालू ने आरोप लगाया कि आरएसएस के दबाव पर केंद्र की भाजपा सरकार रिपोर्ट दबाकर बैठ गयी है। लालू ने कहा कि जातीय सर्वे से इसका खुलासा हो जाता कि किस जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। उनको आगे बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया जाता। ऐसा नहीं होने से अमीर और अमीर होते जाएंगे। गरीब और गरीब बन जाएंगे। लालू के मुताबिक 10  प्रतिशत लोग 90 प्रतिशत की सभी सुविधाओं को चट कर जा रहे हैं। अंग्रेजों ने 1931  में जातीय गणना करायी थी। इसके आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों  को आबादी के आधार पर आरक्षण का लाभ मिला।

बिहार बंद और राजद सुप्रीमो के उपवास से पूर्व 21  जुलाई को राजद के जिला अध्यक्षों तथा पूर्व व वर्तमान सांसद एवं विधायकों की बैठक बुलायी गई है। राजद के प्रस्तावित बंद से रेलवे, अस्पताल व एम्बुलेंस सेवा को अलग रखा गया है।

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आजकल रमजान का महीना है | इसी महीने में कुरान-ए-पाक़ धरती पर नाजिल हुआ था | भारतरत्न डॉ. कलाम बचपन से ही अपने सिरहाने में गीता और कुरान रखते आ रहे हैं और रामेश्वरम के मस्जित में नवाज एवं शिवमंदिर की परिक्रमा करते आ रहे हैं तभी तो कलाम न हिन्दू बने और न मुसलमान ! वे बने तो केवल और केवल भारत माता का सपूत और सुलझे सोच का एक नेक दिल इंसान | उन्होंने अपनी ज़िन्दगी में नये-नये पदचिन्ह बनाये | उन्हीं पदचिन्हों पर चलने वाले हजारों-लाखों में एक हैं – साहुगढ़ मधेपुरा निवासी तथा भू.ना.मंडल वि.वि. के परिसम्पदा/क्रीडा पदाधिकारी डॉ.शैलेन्द्र कुमार | वही शैलेन्द्र जो विगत पच्चीस वर्षों से सदा पाक़ रमजान के महीने में एक दिन खुद भी रोज़ा रखते हैं और साहुगढ़ मधेपुरा के हिन्दू-मुस्लिम नेक दिल इंसानों को इफ्तार पार्टी में ससम्मान बुलाते भी हैं |

यह भी जानें की इस इफ्तार पार्टी में कुलपति डॉ. विनोद कुमार , कुलसचिव डॉ. कुमारेश सिंह ,एन.एस.एस.ऑफिसर मो.लतीफ़, हरदिल अजीज हरिश्चन्द्र झा जी सहित सैकड़ों वि.वि. कर्मी ही नहीं बल्कि सिंघेश्वर के झिटकिया निवासी मो. गुलहसन से लेकर भिरखी के मो. मुरसिद सबों ने सिरकत की | इसके साथ-साथ पूर्व मंत्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, पूर्व कुलानुशासक डॉ. शिव नारायण यादव, पूर्व प्राचार्य श्यामल किशोर यादव, प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार, डॉ. मधेपुरी, डॉ. नरेश कुमार, डॉ.आलोक कुमार, डॉ. अरुण कुमार, डॉ. विनय कुमार चौधरी एवं अन्य गण्यमान देर तक अपनी उपस्थिति बनाये रहे तथा रमजान में खुदा की रहमत पाने के आसरे में बैठे रहे | नज़ारे को देखकर डॉ. मधेपुरी ने मधेपुरा अबतक से यही कहा –

होली ईद मनाओ मिलकर, कभी रंग को भंग करो मत !

भारत की सुन्दरतम छवि को, मधेपुरी बदरंग करो मत !!

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सुप्रीम कोर्ट ने जदयू से बर्खास्त किए गए चार बागी विधायकों की सदस्यता आज बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच के उस फैसले पर स्टे लगा दिया जिसमें ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रविंद्र राय, राहुल कुमार और नीरज बबलू की विधायकी समाप्त कर दी गई थी। अब इन बागी विधायकों के विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

बता दें कि राज्यसभा चुनाव में दलविरोधी गतिविधियों की वजह से जदयू ने उक्त चारों विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए बिहार विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी को आवेदन दिया था और स्पीकर ने चारों को बर्खास्त कर दिया था। स्पीकर के इस फैसले पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी अपनी मुहर लगा दी थी। इसके बाद इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

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