बिहार में सीएम नीतीश कुमार के जल-जीवन हरियाली अभियान के तहत जिले के 42 में से 30 पोखर को अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है। अब तक कुल 12 पोखर को अतिक्रमण से मुक्त नहीं किया जा सका है।
बताया जा रहा है कि जिले में 250 जलाशय हैं, जिसमें सरकारी,निजी और केनाल भी शामिल हैं । केनाल को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जलसंसाधन विभाग से NOC मिल गया है। अब यह अभियान तेजी से आगे बढ़ेगा।
मधेपुरा जिला मुख्यालय के झल्लूबाबू सभागार में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की अध्यक्षता एडीएम सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी शिव कुमार शैव ने की। इस अवसर पर सदर एसडीओ नीरज कुमार, एडीपीओ अजय नारायण यादव एवं अन्य पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ स्थानीय नागरिक डॉ. ए. के. मंडल, समाज सेवी-शिक्षाविद प्रो. (डॉ.) भूपेन्द्र नारायण यादव मधेपुरी, विदूषी डॉ. शांति यादव वो मो. शौकत अली आदि अन्य विभागीय पदाधिकारी/‐ प्रभारीगण मौजूद थे।
अध्यक्षता करते हुए एडीएम श्री शैव ने सरकार द्वारा कोरोना के मद्देनजर स्वतंत्रता समारोह के आयोजन के बाबत दिये गये निर्देशों की विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने हेतु आम जनता के अलाबे स्वतंत्रता सेनानियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित नहीं किया जाय । झाकियों का प्रदर्शन 7-8 तक और पैरेड में जवानों की संख्या कम करने के लिए एनसीसी एवं स्काउट को सम्मिलित नहीं किया जाए। प्रभातफेरी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बन्द रखा गया। एडीएम श्री शैव ने सफाई रखने एवं कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के पालन पर जोर देते हुए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किया।
मौके पर समाजसेवी – शिक्षाविद डॉ. मधेपुरी ने अपनी ओर से सुझाव देते हुए यही कहा कि भारत के लाल किला पर प्रधानमंत्री या फिर पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किये जाने वाले ध्वज-स्तम्म के ऊपर कोई पताका लगा डोरी बँधा नहीं होता है , जबकि जिला के समाहरणालय में विगत वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर स्तम्म के ऊपरी टॉप पर डोरी-पताका बँधा हुआ था, उसे हटाने का निर्देश दिया जाना राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होगा । झंडा के ऊपर कुछ नहीं रहने से ही तो…..झंडा ऊँचा रहे हमारा …..होता है। अंत में धन्यवाद के साथ सभा की कार्यवाही समाप्त की गई।
कोरोना की तीसरी लहर से जंग जीतने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बढ़ाए 10,660 नये बेड । प्राय: सभी नये बेड ऑक्सीजन पाइपलाइन से जुड़ेंगे । इससे कोरोना सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों के इलाज में काफी सुविधा होगी ।
बता दें कि तत्काल स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रखंड स्तर पर संचालित किए जा रहे 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति पीएचसी 20-20 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसकी सरकारी स्वीकृति लेकर कार्यारम्म कर दिया जाएगा।
चलते-चलते यह भी जानिए कि तत्काल सभी केन्द्रों में प्री- फैब्रिकेटेड बेड लगाए जाएंगे जो अस्थायी रूप से पाँच साल तक चलेंगे । ये सभी नये बेड नट-बोल्ट से कसे हुए होंगे । ऐसा होने पर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को अब शहर के अस्पतालों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा ।
दो देशों के बीच गोलीबारी या मुठभेड़ की स्थिति में आमतौर पर किसी भी पत्रकार को निशाना नहीं बनाया जाता है, परंतु अफगानिस्तान में तालिबान ने जो दुस्साहस किया है दरअसल वह प्रेस या मीडिया पर निर्मम हमला है।
बता दें कि कंधार में तालिबान ने भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को उस वक्त निशाना बनाया था जब वह अफगान सुरक्षा बलों के साथ वहां के हालात की निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे थे। समाचार एजेंसी रायटर से जुड़े शहीद दानिश पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे।
यह भी जानिए कि इस वर्ष अभी तक अफगानिस्तान में 6 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, जिनमें 4 महिला पत्रकार हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 6 पत्रकार रिपोर्टिंग करते हुए वहां शहीद हुए थे। वर्ष 2018 में वहां 16 पत्रकारों को जान गंवानी पड़ी थी। कोई संगठन पत्रकारों को इस कदर नापसंद क्यों करते हैं जबकि वह समाज को बेहतर और पारदर्शी बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। शहीद दानिश सिद्दीकी सहित अफगानिस्तान में हुए सभी शहीद पत्रकारों के प्रति शोक जताते हुए भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री सहित भारत के सभी संवेदनशील सुदी जनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
चलते-चलते यह भी बता दें कि भारत ने 10 जुलाई को कंधार में वाणिज्य दूतावास से लगभग 50 राजनयिकों, सहायक कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को भारतीय वायुसेना की मदद से वापस बुला लिया है। परंतु, समाजसेवी-साहित्यकार डॉ.भूपेन्द्र नारायण यादव मधेपुरी ने कहा कि वहां पर तालिबान जो कुछ कर रहा है उस पर पूरे विश्व को ज्यादे कड़ाई से संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही डॉ.मधेपुरी ने यह भी कहा कि जो देश तालिबान के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खड़े हैं, उन्हें मानवीयता के आईने में अपनी छवि को बार-बार देखनी भी चाहिए।
बता दें कि बिहार में अब 3 नए विश्वविद्यालयों को जल्द स्थापित किए जाने के रास्ते साफ हो गए हैं। नीतीश सरकार ने मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु नए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे जुलाई में ही विधानमंडल के मानसून सत्र में पारित कर… राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के बाद नए अधिनियम के रूप में राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
जानिए कि अब राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज मेडिकल विश्वविद्यालय में और सभी इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में शामिल होंगे जो अब तक आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों विश्वविद्यालय का मुख्यालय पटना में होगा जबकि खेल विश्वविद्यालय को राजगीर में स्थापित किया जाएगा।
चलते-चलते यह भी जानिए कि जहां राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे सूबे के महामहिम राज्यपाल वहीं इन नए तीनों विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री।
यह भी जान लें कि कुलाधिपति की सहमति से ही विश्वविद्यालयों में कुलपति समेत अन्य बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए “सर्च कमिटी” का गठन किया जाता है।
डीडीसी (डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर) यानि उप विकास आयुक्त अब जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं रहेंगे। जिला परिषद में डीडीसी की जगह उप सचिव स्तर के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी पदस्थापित किए जाएंगे, जो परिषद के पूर्णकालिक कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।
बता दें कि डीडीसी के जिम्मे और भी अनेक कार्य होते हैं जिसके कारण जिला परिषद के कार्यों पर वे पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे। इसे देखते हुए विकास प्रिय नीतीश सरकार ने यह निर्णय लिया है। जिलों और प्रखंडों से सरकार के पास लगातार ये शिकायतें आती रही थी कि डीडीसी और बीडीओ क्रमशः जिप एवं पंचायत के कामों पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
जानिए कि अब प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) भी पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त किए जाएंगे। आगामी मानसून सत्र में पंचायती राज अधिनियम 2006 में एक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके पारित होने के बाद राज्यपाल की सहमति मिलते ही नया नियम लागू हो जाएगा। क्योंकि, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है।
ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग से पहले यूनिसेफ ने बयान जारी कर कहा कि स्कूलों को खोलने के लिए हम कोरोना संक्रमण के नये मामले शून्य होने का इंतजार नहीं कर सकते | यूनिसेफ ने छात्रों व शिक्षकों के पूर्ण टीकाकरण का इंतजार करने को भी अनुचित बताया । एजेंसी ने यह भी कहा कि ज्यादा दिनों तक स्कूल से दूर रहने पर बच्चों के स्कूल लौटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
बता दें कि भारत के लगभग 25 करोड़ बच्चे कमोबेश 18 महीने से स्कूली कक्षाओं से दूर रहे हैं जिससे बच्चों व किशोरों के नुकसान को कभी नहीं भरा जा सकेगा। दुनिया के करीब 170 देशों में से ज्यादातर देशों में कुछ दिनों के लिए ही कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बन्द रहे ।
मौके पर समाजसेवी—शिक्षाविद डॉ. भूपेन्द्र नारायण यादव मधेपुरी ने यही कहा कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास के लिए स्कूली वातावरण काफी अहमियत रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के दौरान स्कूली बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं की ओर उन्मुख किया गया, परन्तु ऑनलाइन कक्षाएं स्कूली पढ़ाई का कतई विकल्प नहीं है। डॉ.मधेपुरी ने कहा कि वंचितों के बच्चों को ऑनलाइन क्लास से खासा परेशानी इसलिए होती है कि उनके अभिभावक और उन बच्चों के स्कूलों के पठन-पाठन का स्तर ऊंचा नहीं होता है !
पूर्वोत्तर के राज्यों में जोर पकड़ता कोरोना संक्रमण इस बात का संकेत दे रहा है कि देश में तीसरी लहर नजदीक है। हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने मंगलवार को सातो राज्यों – (1) सिक्किम (2)मणिपुर (3) मेघालय (4)मिजोरम (5) अरुणाचल प्रदेश (6) नागालैंड और (7) त्रिपुरा के मुख्य मंत्रियों से बातें करके स्थिति की जानकारी ली है।
बता दें कि WHO यह मानता है की जब जाँच पॉजिटिविटी दर 10% या उससे ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि संक्रमण नियन्त्रण से बाहर हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस मान्यतानुसार प्रथम चार राज्यों – सिक्किम (19.5%), मणिपुर (15%), मेघालय (9.4%) और मिजोरम (11.8%) में हालात बेकाबू हो गया है। इन राज्यों में प्रबन्धन हेतु केन्द्रीय टीमों को तैनात किया गया है।
चलते-चलते स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इस वक्त देश के 73 जिले में संक्रमण की दर यानि जाँच पॉजिटिविटी दर 10% बना हुआ है, जिसमें 45 जिले पूर्वोत्तर के राज्यों के हैं। पूर्वोत्तर के अलावा करेल का हाल भी बेहाल है।
मौके पर समाजसेवी शिक्षाविद डॉ. भूपेन्द्र नारायण यादव मधेपुरी का कहना है कि यह महामारी केवल सरकार और प्रशासन द्वारा तब तक ठीक होने वाला नहीं है जब तक लोग मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और बार-बार हाथ धोने को अपने दिनचर्या का हिस्सा नहीं बना लेते हैं……. इसे मौसम की भविष्यवाणी की तरह हमें नहीं लेना चाहिए।
14/7/2021
सूबे के अंचलों में नीतीश सरकार द्वारा आधुनिक अभिलेखागार सह डाटा केन्द्र ( माडर्न रिकार्ड रूम) का निर्माण कार्य योजना 15 जिलों में तैयार हैं। फिलहाल 15 जिलों के 75 अंचलों में यह मॉर्डन रिकार्ड रूम 15 जुलाई से काम करना शुरू कर देगा ।
बता दें कि सी एम नीतीश कुमार द्वारा जनता को यह सेवा समर्पित करने से पूर्व सबकुछ चेक करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नोडल पराधिकारी नियुक्त कर दिये हैं। जिन 75 अंचलों में यह सेवा शुरू होगी, वहाँ के लोग शुल्क देकर निर्धारित समय के अन्दर इसकी सेवा ले सकेंगे ।
जानिए कि रजिस्टर टू ,खतियान आदि सभी राजस्व रास्तावेजों की कॉपी अभिलेखागार से हासिल करने के लिए आवेेदक को 10 से 50 रुपये के बीच निर्धारित शुल्क देना होगा । नक्शा भी 150 रू प्रति सीट की दर पर मिलेगा । प्रत्येक दस्तावेज के लिए दस रू डाक खर्च भी देने होंगे।
चालते – चलते यह भी कि जिन 15 जिलों में 15 जुलाई से यह व्यवस्था शुरू हो रही है, वे हैं – सहरसा, सुपौल, कटिहार, मुंगेर, बाँका, कैमूर, खगड़िया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया,गोपालगंज,बक्सर,नवादा और सारण ।
महामारी “कोरोना” को लेकर नीतीश सरकार पंचायत चुनाव की तिथि बढ़ाती जा रही है। दूसरी लहर तो कंट्रोल में आती दिख रही है। यदि स्थति यही रही तो इसी महीने पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है।
बता है कि घोषणा के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिलों से प्राप्त चरणबार प्रखंडों की सूची के अनुसार कार्यक्रम तय किए जाएंगे। बिहार में 10 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है ।
पंचायत चुनाव की खास बातें –
(1) पंचायत चुनाव ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों से कराए जाएंगे जिसके लिए सभी जिलाघिकारियों को निर्देश दिया गया है।
(2) इस पंचायत चुनाव में एक बूथ पर अधिकतम 850 मतदाता ही मतदान करेंगे।
(3) प्रत्येक बूथ पर 15 से 20 मतदाता को ही लगाये गये पंक्ति में खड़े होने का मौका दिया जाएगा ……शेष मतदाता टेंट में बैठेंगे और अपनी पारी का इंतजार करेंगे।
(4) नगर निकाय में पंचायतों के क्षेत्र शामिल होने के बाद जिलाधिकारी नये सिरे से पंचायत, वार्ड एवं मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन व नामकरण करेंगे।
(5) जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगे।
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