पृष्ठ : मधेपुरा अबतक

वर्षों पूर्व तक जब भी मंत्री या मुख्यमंत्री शिलान्यास, उद्घाटन या अन्य कार्यक्रमों के दौरे पर होते तो पी.डब्लू.डी. विभाग के जूनियर से लेकर चीफ इंजिनियर तक यही सोचने में लग जाते कि सड़कों की स्थिति में सुधार कैसे होगी | जैसे या जहाँ से भी मैनेज होता – सड़कें उपेक्षित नहीं रहती बल्कि अपेक्षित मरम्मती तो होती ही, कुछ निर्माणकार्य भी हो जाता और दोनों किनारे में मिट्टी भी दे दी जाती |

कार्यक्रम स्थलवाले एरिया में पड़ने वाले अधिसूचित क्षेत्र होता, नगर परिषद् या फिर जिला परिषद् होता– सभी अपने-अपने हिस्से की जवाबदेही के निर्वहन में जुट जाते | फल यह होता कि सड़कें भी उपेक्षित नहीं रहतीं और आम लोगों को भी इसी बहाने आवागमन की सुविधा मिलने लगती |

परन्तु , आज क्या होता है ? मुख्यमंत्री  ही नहीं बल्कि मंत्री भी हवाईजहाज/ हेलिकॉप्टर से चलने लगे हैं जिसके फलस्वरूप सड़कें हो रही हैं उपेक्षित और परेशान हो रही है आबादी | ऐसी ही स्थिति में राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियाँ सचेतन लोगों के अंतर्मन में फुदकने लगती हैं –

जो जितना है दूर मही से
वो उतना ही बड़ा है ….|

जहाँ भी नाला निर्माण होता है वहाँ के शीर्ष पदाधिकारियों की अनदेखी के चलते कतिपय कारणों से कार्यकारी एजेंसी द्वारा सड़क की तीन-चार फीट तक जमीन छोड़कर ही नाला-निर्माण कर दिया जाता है | नाले तक की जमीन पर पब्लिक तीन-चार महल भी बना लेते हैं तथा स्कूटर उतारने के लिए ऊँची नाली से आगे दो फीट की स्लोप सीढियाँ भी | सीढ़ी से आगे सब्जी बाजार और उसके आगे ठेला बाजार सज जाता है जिसपर प्रायः केला बिकता है |

प्रत्येक जिला में प्रतिमाह हजारों बाइक बिकती हैं, अगणित टैम्पू-ट्रेक्टर और कारें भी | साईकल और रिक्शे की तो बात ही मत पूछिए | ऊपर से आवारा पशुओं की बैठकी भी वहीँ पर | ये सारी चीजें सभी प्रशासनिक पदाधिकारीगण रोज देखते हैं परन्तु जो नहीं देखते हैं वो यही कि सीनियर सिटीजन शाम में बाजार से सब्जियां खरीदकर घर तक किस हाल में पहुँचता है ?

यूँ पहले तो मयखाने में ही ‘जाम’ लगने की चर्चाएँ हुआ करती थी लेकिन अब तो सुबह से ही सड़कों पर जाम लगने की चर्चा शुरू हो जाती है | वैसी जामवाली सड़कों पर एम्बुलेंस में कराह रही गर्भवती महिला हो या आक्सीजन लगे हृदयरोगी या फिर गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब /अमीर व्यक्ति ही क्यों न हो- कितनों के प्राण-पखेरू तो ‘जाम’ में ही फड़फडाकर उड़ जाते हैं |

आखिर कब तक हम इन उपेक्षित सड़कों पर ऐसी ही जिंदगी जीते रहेंगे- जहाँ नालियों में मच्छरों का खाना हो और राहगीरों के लिए दुर्गन्ध का खजाना हो | इस बार तो पी.डब्लू.डी.मिनिस्टर बने हैं हमारे तेजस्वी भैया ! देखना है कि वे सड़कों में ‘अपेक्षित’ सुधार करते हैं या फिर ‘उपेक्षित’ छोड़कर अपना कार्यकाल पूरा करने में लग जाते हैं और छोड़ देते हैं जनमानस को निरंतर परेशानियों से जूझते रहने के लिए………!

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1. बिहार की सबसे ‘युवा’ सरकार

शुक्रवार, 20 नवम्बर को नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड पाँचवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ जेडीयू, राजद और कांग्रेस के 28 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इन 28 मंत्रियों में जेडीयू-राजद के 12-12 और कांग्रस के 4 मंत्री हैं। मंत्रीमंडल में शामिल मंत्रियों की औसत उम्र मात्र 43 वर्ष है और इस तरह ये बिहार की अब तक की सबसे ‘युवा’ सरकार है। वैसे पाँच विधायक पर एक मंत्री के तय फार्मूला के अनुसार राजद के चार, जेडीयू के दो और कांग्रेस के एक मंत्री का कोटा अभी शेष है।

2. लालू की जबरदस्त ‘मौजूदगी’

इस सरकार में 64 वर्षीय नीतीश के बाद नंबर दो पर 26 वर्षीय तेजस्वी होंगे। तीन महत्वपूर्ण विभागों के साथ उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। तीन अन्य बड़े विभागों के साथ नंबर तीन पर तेजप्रताप को रखा गया है। यानि कैबिनेट में नंबर दो और तीन पर क्रमश: लालू के छोटे और बड़े बेटे होंगे। चौथा पायदान भी लालू के ही खाते में गया है। दोनों ‘तेज’ के बाद शपथ लेने वाले राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी उपमुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए लेकिन वित्त मंत्री का ओहदा उन्हें जरूर मिला है। ना रहकर भी ‘मौजूद’ रहना कोई लालू से सीखे।

3. पुराने सिर्फ चार

ज्यादातर नए चेहरों वाली नीतीश की नई सरकार में उनकी पिछली सरकार के केवल चार मंत्री ही जगह बना पाए। वे चार हैं बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ललन सिंह, श्रवण कुमार और जयकुमार सिंह। नीतीश के करीबी और पिछली सरकार के कद्दावर मंत्री विजय कुमार चौधरी को विधान सभा अध्यक्ष बनाने की तैयारी है।

4. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी का ‘अर्थ’

नई सरकार को लेकर सबसे अधिक उत्सुकता इस बात की थी कि उपमुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी को इस पद पर बिठाकर लालू ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी पार्टी में किसी ‘जीतनराम मांझी’ को पैदा नहीं करना चाहते। इसका एक और अर्थ ये है कि परिणाम आने के बाद दलों का जो ‘समीकरण’ बना है उसे देखते हुए निश्चित रूप से नीतीश भी ज्यादा ‘सलाह’ देने की ‘स्थिति’ में नहीं थे। अपने कोटे से अपने परिवार में किसको क्या देना है ये सिर्फ लालू को तय करना था और उन्होंने किया भी।

5. मंत्रियों के चयन में ‘तालमेल’

जहाँ तक शेष मंत्रियों की बात है उनके चयन में लालू-नीतीश ने वैसा ही ‘तालमेल’ दिखाया जैसा टिकट बंटवारे में दिखाया था। सारी आशंकाओं को किनारे कर इन दोनों ने मंत्रीमंडल में किसी ‘दागी’ या ‘बागी’ को जगह नहीं दी। यही कारण है कि लालू के बेहद करीबी रहे और उनकी पूर्व की सरकारों में अनिवार्य जगह रखने वाले इलियास हुसैन इस सरकार में नहीं हैं। लालू को छोड़कर अपनी प्रतिबद्धता बदलने वाले और नीतीश के पिछले मंत्रीमंडल का महत्वपूर्ण चेहरा रहे श्याम रजक भी अपनी जगह नहीं बना पाए। बता दें कि श्याम रजक ने लालू को ‘पागल’ बता उन्हें ‘पागलखाना’ भेजने की बात कही थी जिसे लालू के लिए भूलना मुश्किल था। कैबिनेट में पीके शाही का ना रहना भी अकारण नहीं है। चारा घोटाले से जुड़े मामले में लालू के लिए मुश्किलें खड़ी करने में शाही की ‘भूमिका’ की बात कही जाती है। एकमात्र अपवाद ललन सिंह रहे। लालू की आपत्ति उन पर भी थी लेकिन नीतीश किसी तरह लालू को मना ले गए। राजद से जदयू में जाकर मंत्री बने रामलषण राम रमण भी कैबिनेट से बाहर हैं। रविदास कोटे में उनकी जगह राजद के शिवचंद्र राम मंत्री बनाए गए।

6. शरद यादव के लिए ‘इशारा’

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के बेहद करीबी नरेन्द्र नारायण यादव का मंत्री ना होना भी चौंकाता है। लेकिन आप पड़ताल करें तो पाएंगे कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद नीतीश द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर जिन ‘संभावितों’ के नाम विकल्प के तौर पर मीडिया में ‘उछले’ थे या ‘उछाले’ गए थे उनमें एक नाम उनका भी था। शायद उन्हें इसी की ‘सजा’ मिली हो। वैसे यह बात भी गौर करने की है कि शरद यादव के ‘क्षेत्र’ मधेपुरा के चार विधायकों में तीन जेडीयू के हैं लेकिन मंत्री बनाए गए राजद के चन्द्रशेखर। राजनीति के जानकार इसमें शरद यादव के लिए आगे का ‘इशारा’ होने से भी इनकार नहीं कर रहे।

7. सोशल इंजीनियरिंग

संख्याबल और आशा के अनुरूप नई सरकार पर ‘माय’ समीकरण हावी है। 28 मंत्रियों में 7 यादव और 4 मुस्लिम मंत्री हैं। दलित मंत्रियों की संख्या 5 है। यानि रामविलास और मांझी की राजनीति पर सावधानी से नज़र रखी गई है। शेष मंत्रियों में 3 कुशवाहा और एक कुर्मी जाति से हैं। इनके अतिरिक्त 4 अति पिछड़े और 4 अगड़े मंत्री हैं। अगड़ों में 2 राजपूत और 1-1 ब्राह्मण और भूमिहार हैं। महिला मंत्रियों की संख्या 2 है। ये हैं जेडीयू की कुमारी मंजु वर्मा और राजद की अनिता देवी।

8. किस जिले से कितने

जिलों को मिले प्रतिनिधित्व की बात करें तो वैशाली और दरभंगा से सबसे ज्यादा 3-3 मंत्री बने हैं। नालंदा, सारण, समस्तीपुर और रोहतास के हिस्से 2-2 मंत्री आए हैं। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया, जहानाबाद, बक्सर, पश्चिम चम्पारण, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा से 1-1 मंत्री हैं। पटना समेत 18 जिले प्रतिनिधित्व से वंचित रह गए।

9. पाँच सौभाग्यशाली

ये जानना भी दिलचस्प होगा कि 28 मंत्रियों में 18 पहली बार मंत्री बने हैं और इन 18 में भी 5 ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बनने के साथ मंत्री बने हैं। वे सौभाग्यशाली पाँच विधायक हैं तेजस्वी, तेजप्रताप, आलोक मेहता, विजय प्रकाश और अनिता देवी। पाँचों राजद के हैं।

10. वाया विधान परिषद

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त जेडीयू के ललन सिंह तथा कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने अशोक चौधरी और मदन मोहन झा विधान परिषद के सदस्य हैं।

अंत में एक नज़र मंत्रियों की पूरी सूची और उनके विभाग पर :

नीतीश कुमार, जेडीयू : मुख्यमंत्री (सामान्य प्रशासन, गृह, निगरानी आदि), तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद : उपमुख्यमंत्री (पथ-निर्माण, भवन-निर्माण, पिछड़ा-अतिपिछड़ा विभाग), तेजप्रताप यादव, राजद (स्वास्थ्य, लघु सिंचाई और पर्यावरण), अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद (वित्त), बिजेन्द्र प्रसाद यादव, जेडीयू (ऊर्जा), राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जेडीयू (जल संसाधन एवं योजना विकास), अशोक चौधरी, कांग्रेस (शिक्षा एवं आईटी), श्रवण कुमार, जेडीयू (ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य), जय कुमार सिंह, जेडीयू (उद्योग एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी), आलोक कुमार मेहता, राजद (सहकारिता), चंद्रिका राय, राजद (परिवहन), अवधेश कुमार सिंह, कांग्रेस (पशुपालन), कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, जेडीयू (पीएचईडी एवं विधि), महेश्वर हजारी, जेडीयू (नगर विकास), अब्दुल जलील मस्तान, कांग्रेस (उत्पाद, मद्यनिषेध और निबंधन), रामविचार राय, राजद (कृषि), शिवचंद्र राम, राजद (कला-संस्कृति), मदन मोहन झा, कांग्रेस (राजस्व एवं भूमि सुधार), शैलेश कुमार, जेडीयू (ग्रामीण कार्य विभाग), कुमारी मंजू वर्मा, जेडीयू (समाज-कल्याण), संतोष कुमार निराला, जेडीयू (एस-एसटी क्ल्याण), अब्दुल गफूर, राजद (अल्पसंख्यक कल्याण), चन्द्रशेखर, राजद (आपदा प्रबंधन), खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, जेडीयू (गन्ना उद्योग), मुनेश्वर चौधरी, राजद (खान एवं भूतत्व), मदन सहनी, जेडीयू (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण), कपिलदेव कामत, जेडीयू (पंचायती राज), अनिता देवी, राजद (पर्यटन) एवं विजय प्रकाश, राजद (श्रम-संसाधन)।

मधेपुरा अबतक के लिए डॉ. ए. दीप

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