Monthly Archives: March 2017

बिहार में शराबबंदी लागू करने और इसे राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अणुव्रत सम्मान से सम्मानित किया गया। बता दें कि जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ अणुव्रत समिति का यह सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें प्रतीक चिह्न के अतिरिक्त 1 लाख 51 हजार की सम्मान-राशि भी दी जाती है। इस राशि को नीतीश ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दिया। मंगलवार को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित इस सम्मान-समारोह में बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।

इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि यह पुरस्कार उन लोगों के लिए है जिन्होंने शराबंबदी के बाद शराब से मुक्ति पा ली। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से लोगों के चेहरे की खुशी लौटी है। चारों तरफ आज शांति का माहौल है। हर धर्म और संप्रदाय के लोग शराबबंदी के समर्थन में हैं। पूरे देश में शराबबंदी की आवाज़ उठ रही है। मुझे पक्का भरोसा है कि जो लोग शासन में हैं उन पर इसका असर पड़ेगा। शराबबंदी का निर्णय कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। मैं इसे सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद मानता हूं।

शराबबंदी के लिए आत्मानुशासन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप चाहे जितना सख्त कानून बना लीजिए पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है आत्मानुशासन। बगैर इसके शराबबंदी सफल नहीं हो सकती। नीतीश ने शराबबंदी के कारण राजस्व के नुकसान की आशंका जताए जाने की चर्चा भी की और  कहा कि इससे कुछ फर्क नहीं दिखा है। इस बार राजस्व संग्रह उस स्तर पर पहुंच गया है जो इसके पूर्व के वित्तीय वर्ष में था।

इस अवसर पर अपने सारगर्भित संबोधन में नीतीश ने यह भी कहा कि देश में आज अतिवाद का दौर है और समाज में असहिष्णुता का माहौल व्याप्त है, जिससे हमें बाहर निकलना होगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह स्थिति केवल भारत की ही नहीं बल्कि वैश्विक है।

‘मधेपुरा अबतक’ के लिए डॉ. ए. दीप

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यूपी में भगवा रंग छाने और उसके बाद वहां की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथों में जाने के बाद  भाजपा के बयानवीरों ने ‘हिन्दुत्व’ की राजनीति को नए सिरे से भुनाना शुरू कर दिया है। वे अब एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो ऊपर से दिखते तो ‘उदात्त’ हैं, पर इनके भीतर एक नए किस्म के ‘तनाव’ का बीज छिपा है। अब गिरिराज सिंह का ताजा बयान ही देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि ‘अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा’ और नई बात ये कि इसे हिन्दू और मुसलमान ‘मिलकर बनाएंगे’। आप पूछेंगे कि ये चमत्कार क्योंकर होगा तो उसका भी जवाब तैयार है जनाब, ऐसा इसलिए संभव होगा कि बकौल गिरिराज ‘हिन्दू और मुसलमानों का डीएनए एक है’।

जी हां, भाजपा के केन्द्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि अयोध्या में भव्य राममंदिर बनेगा और दो सौ प्रतिशत बनेगा। हम और मुसलमान दोनों मिलकर राम मंदिर बनाएंगे क्योंकि मुसलमान भी हमारे वंशज हैं। दोनों के डीएनए एक हैं। हिन्दू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। गिरिराज का कहना है कि धर्म अलग-अलग हैं, इबादत अलग-अलग हैं, लेकिन पूर्वज एक हैं। राम मंदिर में मुसलमानों की भी आस्था है और अपने पूर्वजों की याद में हम मिलकर मंदिर बनाएंगे।

जब गिरिराज ऐसा बोल रहे हों तो भला साक्षी महाराज कहां चुप रहने वाले थे? उन्होंने गिरिराज का साथ देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर राम मंदिर बनाए। साक्षी ने कहा – हम सब भाई-भाई हैं और हिन्दू-मुसलमान मिलकर राम मंदिर बनाएंगे।

बहरहाल, यह सब सुनते-पढ़ते-लिखते मन में कई बातें उथल-पुथल मचाती हैं। सबसे पहले तो यह कि सारे मुसलमानों का एकदम से डीएनए टेस्ट कैसे हो गया? अगर ये बात ‘जुमले’ के तौर पर नहीं सांस्कृतिक एकता की सूख रही जड़ों को जिन्दा करने के लिए कही गई है तो बाबरी मस्जिद टूटी ही क्यों थी? छोड़िए बाबरी मस्जिद की ‘पुरानी’ बात। ताजा उदाहरण अभी खत्म हुए चुनाव का। इस बात का क्या जवाब है गिरिराज और साक्षी महाराज के पास कि यूपी की 403 सीटों में से एक पर भी समान ‘डीएनए’ वाले ‘भाई’ की याद क्यों नहीं आई? हिन्दुत्व के ‘हीरो’ योगी और ‘सुपर हीरो’ मोदी जब ‘श्मसान-कब्रिस्तान’ के मुद्दे पर घमासान कर रहे थे, तब ‘डीएनए’ कहां था? क्या मरने के बाद ‘डीएनए’ अलग हो जाता है?

गिरिराज और साक्षी महाराज के पहले के एक नहीं दर्जनों बयान हैं जो उनके अब के बयान का मुंह चिढ़ाते दिख रहे हैं। खैर, अगर ये बात इनलोगों ने उकसाने या समुदायविशेष पर दबाव बनाने और अपना ‘वोटबैंक’ चमकाने के लिए नहीं कही होती तो जरूर इनका हृदय से स्वागत किया जाना चाहिए था! चलते-चलते एक बात और। क्या मंदिर-मस्जिद का झगड़ा छोड़ विवादित स्थल पर कोई अस्पताल या स्कूल खोल देना बेहतर विकल्प नहीं है, जो ‘समान’ नहीं ‘सारे’ डीएनए वालों के लिए होता?

‘मधेपुरा अबतक’ के लिए डॉ. ए. दीप   

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बिहार में ‘योगी इफेक्ट’ दिखने लगा है। गुरुवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने यूपी की तरह बिहार में भी अवैध बूचड़खानों को बंद करने की मांग की थी और अब पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यूपी की ही तर्ज पर बिहार में भी मनचलों पर नकेल कसने के लिए एंटी-रोमियो स्क्वॉयड बनाने की मांग की है।

दरअसल मोदी शुक्रवार को पत्रकारों से रूबरू थे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए बिहार में एंटी-रोमियो स्क्वॉयड की जरूरत बताई और सरकार से इस बाबत कदम उठाने की मांग की। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में सड़कों पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराध की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे दस्ते को महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में तथा स्कूल और कॉलेजों के इर्द-गिर्द तैनात किया जाना चाहिए।

अवैध बूचड़खानों को लेकर भी मोदी ने यूपी की राह पर चलने की वकालत की और प्रेम कुमार की मांग का पुरजोर समर्थन किया। यही नहीं, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर आरोप लगाया कि बिहार में बूचड़खाने सरकार की मदद से चल रहे हैं। मोदी ने यह भी कहा कि बूचड़खानों के लिए 1995 में बनाए गए कानून में संशोधन होना चाहिए।

गौरतलब है कि यूपी में भाजपा की सरकार बनते ही अवैध बूचड़खानों को बंद किया जा रहा है। 31 मार्च के बाद वहां बूचड़खानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। साथ ही वहां सभी जिलाधिकारियों को एंटी रोमियो स्क्वॉयड बनाने का आदेश दिया गया है।

‘मधेपुरा अबतक’ के लिए डॉ. ए. दीप

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बिहार के हजारों वित्तरहित शिक्षाकर्मियों के लिए बड़ी ख़बर। राज्य के शिक्षामंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने वित्तरहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों संग वार्ता के क्रम में पुरजोर तरीके से कहा कि वित्तरहित शिक्षाकर्मियों को 15 दिनों के अंदर वेतन भुगतान होगा वरना प्रबंध समिति भंग कर दी जाएगी। बुधवार को शिक्षामंत्री के साथ हुई इस महत्वपूर्ण वार्ता में विधान परिषद् के सदस्य दिलीप चौधरी, नीरज कुमार, संजय सिंह, संजीव कुमार सिंह, संजीव श्याम सिंह एवं केदार पाण्डेय उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि वार्ता के दौरान मोर्चा द्वारा कई मांगे रखी गईं जिनमें समान कार्य समान वेतन, अनुदान की बजाय वेतनमान, लंबित अनुदान का शीघ्र भुगतान, कमिटी बनाकर वेतनमान के संबंध में अनुशंसा सहित 6-7 बिन्दुओं पर विशेष चर्चा हुई। सभी मांगों पर गंभीरता के साथ विचार करते हुए शिक्षामंत्री ने कहा कि सर्वप्रथम 15 दिनों के अंदर राशि का भुगतान हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमिटी भंग कर दी जाएगी और प्रधानाचार्य को भी इसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा। इसके साथ ही एक माह के अंदर सेवा शर्त नियमावली बना दी जाएगी और अनुदान की समीक्षा के लिए एक कमिटी का गठन किया जाएगा।

अपने फेसबुक पेज पर डॉ. अशोक चौधरी ने इन सारी बातों की विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि ‘मैंने वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।‘ शिक्षा मंत्री ने लंबित भुगतान की भी चर्चा की और बताया कि पूर्व में 285 करोड़ की राशि भेजी गई थी एवं वर्तमान में 303 करोड़ रुपये भेजने की विभागीय कार्रवाई पूरी हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अनुदान शिक्षक के खाते में ही जाए तथा उसकी पूरी विवरणी वेबसाइट पर डाली जाए यह निदेश भी दे दिया गया है।

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