देश के किसानों को ताकतवर बनाने एवं खेती को समुन्नत बनाने की कोशिश के तहत केंद्र सरकार द्वारा भारतीय किसानों को पहचान पत्र निर्गत किए जाने की योजना बनाई है। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु सरकार देश के किसानों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी करेगी।
बता दें कि विशिष्ट पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया देश भर में चल रही है। देशभर के किसानों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।
जानिए कि अब तक लगभग 10 करोड़ किसानों का डाटाबेस तैयार हो चुका है। किसानों के लिए विशेष पहचान पत्र 12 अंकों का होगा। जिस पहचान पत्र के माध्यम से किसान केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना किसी झंझट के प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही भारतीय किसान को किसी बिचौलिए की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हां! डेटाबेस में शामिल किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा।