नीतीश सरकार द्वारा बिहार की महिलाओं के नाम से भूमि-भवन के अतिरिक्त अन्य चल-अचल संपत्ति के निबंधन में लगने वाले स्टाम्प व निबंधन शुल्क में 5% की छूट दिए जाने के फैसले का टी.एन.बी. ट्रस्ट , मधेपुरा के सचिव डॉ. मधेपुरी सहित सभी सदस्यों द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया एवं भूरि-भूरि प्रशंसा भी की गयी |
डॉ. मधेपुरी ने केबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में महिला सशक्तिकरण नीति 2015 के तहत सरकार के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के बाबत नीतीश सरकार के सारे केबिनेट सदस्यों को मधेपुरा की जनता की ओर से साधुवाद देते हुए कहा कि हमलोग राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं के स्वामित्व व नियंत्रण में बढ़ोतरी होने वाले ऐसे प्रस्ताव का हृदय से बारम्बार सराहना करते हैं |
आप यह भी जानें कि जब नीतीश सरकार द्वारा बालिकाओं के बीच पोशाक एवं साइकिल वितरण योजनाओं का श्री गणेश किया गया था तो बिहार के गाँवों की बेटियों में गजब का उत्साह देखने को मिला था | खेत-खलिहान से गुजरते हुए उड़ते पंछियों की तरह कतारबद्ध होकर स्कूल जाती बच्चियों को देखकर समाज के हित चिंतकों का मन जिस तरह झूम उठा था उसी तरह इस योजना के लागू होने से पुनः बिहार के गाँवों की आधी आबादी जाग उठेगी और शेष के चेहरे खिल उठेंगे | जो महिला कभी शहर तक नहीं पहुँची थी वही अब रजिस्ट्री ऑफिस तक पहुंचेगी | जो कभी अपना नाम तक लेने में संकोच करती थी वही अब पति का नाम भी बेहिचक बताएगी |
डॉ. मधेपुरी ने निज संवादाता से कहा कि सरकार यदि हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं को 3% की और अतिरिक्त छूट देने की घोषणा तथा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत शौचालय सहित घर की महिलाओं को 2% और स्पेशल छूट (मुखिया जी के प्रमाण-पत्र पर) देने की घोषणा कर दे तो निश्चय ही गाँधी-कस्तूरबा का गाँव शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण साक्षर होने के साथ-साथ शौचालययुक्त होने की दिशा में भी तेज कदम बढ़ायेगा |
मधेपुरा अबतक के अनुसार डॉ. मधेपुरी के ऐसे प्रस्तावों को यदि नीतीश सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार कर लिए जाँय तो निश्चय मानें कि चाँद जैसी शीतल ग्रामीण महिलायें तत्कालिक प्रभाव से ही जागरुकता की सीढियां चढ़ती हुई सूरज से ऊर्जा प्राप्त कर ऐसी बन जाएगी कि उन्हें घूरने से पहले ही सबकी नजरें झुक जाया करेंगी |
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